थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेको क्रिकेट रङ्गशाला खाली गर्न त्रिविले दियो ३५ दिनको अल्टिमेटम एमाले अध्यक्ष ओली विरूद्ध आएका अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको निर्देशन भोली सोमबार बोलायो कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक एन्फाका सबै पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक सुन तोलामा २ हजार ७ सय रुपैयाँ बढ्यो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प सहभागी कार्यक्रममा गोली चलेको आवाज, सुनियो ट्रम्पलाई सुरक्षित स्थानमा लगियो १४४ सुकुम्बासी परिवार आए आफूहरू सुकुम्बासी भएको भन्दै सरकारको सम्पर्कमा अमेरिका र इरानबीचको शान्तिवार्ता फेरी असफल यस्तो छ आज आइतबारकालागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम : विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षाको सम्भावना, अझै बदली हुने नेपालले युएईलाई ३७ रनले हरायो

कार्की आयोग तत्काल विघटन गरेर निष्पक्ष आयोग गठन गर सरकार्

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ कात्तिक १३ बिहीवार ११:५३

936
shares

काठमाडौ । जेन–जीहरुको भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको हिंसापूर्ण घटनाको छानविन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृतवमा बनेको जाँचबुझ आयोगको चौतर्फी विरोध भएको छ । २३ र २४ गतेको घटनाका बारेमा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष हुनु अघि नै कार्कीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दोषी करार गर्दै पटक पटक उनीहरुलाई ज्यान सम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने स्टाटस् लेखेका थिए । कार्कीको विगत समेत राम्रो नभएको र उनी पहिला नै विवादमा परिसकेका व्यक्ति भएका भएपनि सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले किन उनैको नेतृत्वमा छानविन समिति बनायो भनेर अहिले प्रश्न उठिरहेको छ ।
गौरीबहादुर कार्की विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगको अध्यक्ष रहिसकेका व्यक्ति हुन् । उनले आफूलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने सरकाको निर्देशन अनुसार नै आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी सरकारालई बुझाउने गरेका हुनाले उनलाई केही व्यक्तिहरुले आलु बहादुर कार्की समेत भन्न थालेका छन् । आफू अध्यक्ष बन्नको लागि तयार भएको तर आफूलाई मन्त्री सरहको सेवा सुविधा चाहिने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग पटक पटक वार्ता समेत गरेका थिए । तिनै कार्कीले भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको उच्चस्तरीय छानविन गर्न आयोग बनाउने माग सरकारसँग गरेका थिए । तर अन्ति समयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री सरहको सेवा सुविधा दिने भनेपछि उनी आयोगको अध्यक्ष बन्न राजि भएका थिए । उनी धेरै पटक विभिन्न आयोगका अध्यक्ष वा संयोजक रहँदा राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए तर उनले दिएको प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नै हुँदैन थिए ।
आफू अध्यक्ष बन्नु भन्दा पहिला नै केपी ओली र लेखकलाई अपराधी करार गरिसकेका व्यक्तिले निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी प्रतिवेदन तयार गर्दछन् भन्ने विश्वास नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीलाई नभएको भन्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफूहरुले स्वीकार नगर्ने उद्घोष अध्यक्ष ओली र नेकपा एमालेले गरिसकेका हुनाले कार्की आयोगका औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेकाले तत्काल कार्की आयोग विघटन गरेर सर्बोच्च अदालतको बहालवाला वा पूर्व न्यायाधिसको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेर सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ कात्तिक १३ बिहीवार ११:५३