आज मंगलबार सुनको मूल्य ४५ सयले घटयो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्कीको नैतिकतामा प्रश्न उठाए
वि.सं.२०८२ मंसिर ५ शुक्रवार १५:२०
1.4K
shares
shares
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नैतिकतामा प्रश्न उठाएका छन् ।
अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख घिमिरेले कार्कीले मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानुनी र नैतिकरूपमा समेत नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।सभामुखले एकातिर प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा नखटाइने व्यवस्था देखाएका छन् ।
अर्कोतिर खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरि राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश विरुद्ध परेको रिटमा कार्की स्वयंले गरेको व्याख्या देखाएका छन् ।रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यसबेला पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गरेको थियो ।त्यसबेला सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासमा रहेका तत्कालीन न्यायाधीश स्वयं सुशीला कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले फरक राय राखेका थिए ।
जसमा उनीहरूले राजनैतिक आवश्यकताको रुपमा गरिएको रेग्मी नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठनको कार्य संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको वर्खिलाप हुनुका साथै स्वस्थ संवैधानिक विकासको लागि घातक र संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्यवनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भनेका थिए ।यी आधार प्रस्तुत गर्दै रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरि राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गरेका थिए ।यस्तो कार्य फेरी कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न/गराउन र त्यसतर्फ सबै सचेत रहन निर्देशन सहित विपक्षीहरू राष्ट्रपति लगायत सबैमा आदेशको प्रतिलिपी पठाइदिने भनी फरक राय व्यक्त गरेका थिए ।
यी आधार देखाउँदै सभामुखले कार्कीले नैतिक रूपमा समेत मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व लिन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । ‘यसरी आँफैले फैसलामार्फत् असंवैधानिक र गलत करार गरिसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सुशीला कार्कीले अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रुपमा समेत नमिल्ने देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
