देशभरका अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सर्कुलर जारी
निषेधको राजनीति बन्द गरौं
वि.सं.२०८२ मंसिर ११ बिहीवार १२:३३
1.43K
shares
shares
काठमाडौ । भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई दिएको म्यान्डेट अनुसार आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै हो । कार्की सरकार गठन भएको ७२ दिन पुग्दा समेत मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले जनता सामू गएर आफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसार सम्म गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन कार्की सरकार असक्षम सावित भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक जनतासामू जाने वातावरण समेत अहिले देखिएको छैन ।
जेनजीका विभिन्न समूहहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि आक्रमण्ण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो आफ्नो पार्टीका कार्यक्रममा भाग लिन जान खोज्दा समेत जान नदिनु र उल्टो भिडन्त हुनु । जेनजीहरुको नाममा कसैलाई धम्क्याउने र तर्साउने अधिकार छैन÷हुँदैन ।
जेनजी समूहहरु विभिन्न समूहमा बाँडिएका हुनाले उनीहरु कसैका नियन्त्रणमा छैनन् । एक समूहले समर्थन गर्ने अर्को समूहले विरोध गर्ने गरेका हुनाले जेनजीहरुले समेत निषेधको राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ । निर्वाचनमा कुन पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने विषय जनताको हो । जनताले जुनसुकै दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्छन् तर स्वतन्त्रतापूूर्वक मतदान गर्ने वातावरण मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।
सरकारका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल नेकपा एमालेका नेताहरु प्रति रुष्ट देखिएका र जसरी भएपनि भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा तत्कालिन सरकारले ज्यादति गरेको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अडानमा रहेकाले पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेको देखिँदैन ।
निषेधको राजनीतिले गर्दा फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना निकै न्यून रहेकाले सरकारले नै निर्वाचनको वातावरण मिलाउन सक्नुपर्दछ । प्रहरीहरुको मनोवल गिराएर शान्ति सुरक्षा कामय हुन सक्दैन । निर्वाचन स्वतन्त्रतापूर्वक निष्पक्ष रुपमा हुनुपर्दछ ।
जनताले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई कसैको डर धम्की बेगरै मतदान गर्न पाउनुपर्दछ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था नदेखिएको र भाद्र २४ गते जेलबाट भागेका वा भगाइएका कैदी बन्दीहरु झण्डै ५ हजार जेल बाहिर रहेका र प्रहरीको हात हतियार लुटिएका भए पनि ती फिर्ता नभएकाले गर्दा निर्वाचनको बेला त्यस्ता कैदीबन्दी र हातहतियार प्रयोग हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्दछ ।
जेनजीहरुको नाममा कसैमाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिने र निषेधको राजनीति जेनजीहरुले समेत गर्न हुँदैन । असम्वैधानिक तवरबाट गठन भएको कार्की सरकारले निषेधको राजनीति गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रचार प्रसारमा जान बाधा पु¥याउने माथि कारबाही गनुपर्दछ ।
