काठमाडौ । गत भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद् २४ गते भएको विध्वंशात्मक काण्ड पछि मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा केही परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ । भाद्र २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको उल्लंघन गर्दै सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर संसद विघटन गर्नु यी दुवै कार्य असम्वैधानिक र लोकतान्त्रिक पक्रिया विरुद्धको कार्य हुन् ।
संविधानले सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशलाई मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य ठाउँमा नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ भने संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्य बाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेकोमा यी दुवै प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन नगरि प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको र उनैको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हुनाले ५ वर्षको कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभा र त्यसका सदस्यहरुमाथि प्रधानमन्त्री कार्कीले घात गरेकी छन् ।
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्ने माग कहिँ कतै थिएन तर जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेका आपराधिक समूहहरुले जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गरेर अनेक माग अघि सारेका थिए । भाद्र २४ गते मुलुकभरमा एकै पटक विध्वशंसात्मक कार्य भए । सिंहदरबार जलाइयो, सर्बोच्च अदालत जलाइयोे । जेलमा रहेका कैदी बन्दीहरुलाई भगाइयो, प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्दै हातहतियार, गोली गठ्ठाहरु लुटिए भने व्यवसायिक भवनहरु जलाइयो यी सबै कार्य आपराधिक समूहहरुबाट भएका थिए ।
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन २३ गते १२ बजे नै समाप्त भएको भन्दै जेनजी अगुवाहरुले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै आफ्नो विरोध प्रदर्शन सफल भएको र विरोध प्रदर्शनमा व्यापक घुसपैठ भएको बताउँदै जेनजीहरुलाई आ आफ्नो घर जान आग्रह गरिएको थियो । तर आपराधिक समूहका व्यक्तिहरुले जेनजीहरुलाई घर फर्किन नदिई आन्दोलनमा सरिक गराएका थिए । संसद भवनमा तोडफोड र आगजनी हुन थालेपछि गोली चलेको थियो । गोली लागेर काठमाडौमा १७ र इटहरीमा २ जनाको निधन पश्चात् २४ गते त्यसैलाई लिएर विध्वंशासत्मक कार्यहरु भए ।
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा सुशिला कार्की समेत उपस्थित भएर भड्काउ भाषण दिएकी थिइन् भने कार्की सहितका हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सहितका व्यक्तिहरु एउटा विदेशी नियोगको कार्यालयमा बसेर षड्यन्त्रको खाका बनाउँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । कार्की नै र गृहमन्त्री नै सहभागि भएको सो भिडियोका बारेमा आजसम्म प्रधानमन्त्री कार्की र सो विषयमा समेत अनुसन्धान हुनु आवश्यक रहेका छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्कीका बोली फेरिएको छ ।
म खुसीले प्रधानमन्त्री बनेकी होइन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नबन्ने भए देशद्रोही घोषणा गरिदिन्छु भनेपछि प्रधानमन्त्री बन्न राजि भएँ भनेर । फेरी जेनजीहरु रुँदै प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्न आएकाले प्रधानमन्त्री बनेकी हुँ भन्दै कुर्लिरहेकी छन् । तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने म्याण्डेट पाएकी कार्कीले पछिल्लो समयमा सरुवा, बढुवा, राजदूत फिर्ता, भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज जस्ता कार्यहरु गरेको भएपनि आफैँले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेकी सविता भण्डारी भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिँदा त्यस विषयमा एक शब्दसम्म बोल्न चाहेकी छैनन् । भण्डारी डिम्व प्रकरणमा मुछिएकी छन् । आफ्नै लगानी भएको संस्थाले नावालक युवतीहरुको डिम्ब निकालेर महंगो मूल्यमा निसन्तान दम्पत्तिहरुलाई बेचेको आरोप भण्डारीमाथि लागेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो स्वकीय सचिव राख्दा र उनको सिफारिसमा आफ्नै श्रीमती र नाताका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा राख्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले आँखा चिम्लिएकी थिइन् तर त्यस विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि उनीहरुलाई हटाइयो । स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई हटाइएन निज श्रेष्ठ सर्बोच्च अदालतका अस्थायी सुब्बा हुन् । कार्की नै प्रधानन्यायाधिश भएका बेला श्रेष्ठले मुद्दाको पेशीमा कार्कीसँग सम्बन्ध बनाएकी थिए ।
यसरी जेनजीहरुकै जगमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरु शेर बहादुर देउवा, केपी ओलीको अनुहार हेर्ने मन छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु षड्यन्त्रको पहिलो खुड्किलो हो । जेनजीहरुको आन्दोलन र सुशिला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु र संसद विघटन गर्नुले समस्याको समाधान होइन अझ समस्या थपिँदै जाने निश्चित जस्तै भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपनि सो निर्वाचनले समेत समस्याको समाधान गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेकाले यदि समस्याहरु अझ बल्झिए त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्कीले नै लिनुपर्दछ ।