काठमाडौ । भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यही विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेका व्यक्तिहरुले भाद्र २४ गते गरेको विध्वंसात्मक आगजनी र तोडफोडको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश समेत रहिसकेकी सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको थियो ।
नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्दा संसदबाहेक अरु कसैल गर्न सक्ने प्रावधान नरहेको र संविधानले नै सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिश रहिसकेका व्यक्ति मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य सबै नियुक्तिका लागि अयोग्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
भाद्र २७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको उल्लंघन गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भन्दै असम्वैधानिक तवरबाट सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । कार्कीले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक घण्टा नवित्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरेकी थिइन् त्यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेका थिए ।
संसद आफैँले बाहेक अरु कसैले विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन । राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक रहने व्यवस्था संविधानमा रहेकोमा राष्ट्रपतिले यी दुवै कार्य गर्न सकेको देखिएन । संविधानको पालक र संरक्षक रहेपनि उनले यी दुवै असम्वैधानिक कार्य गरेर संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति पदकै दुरुपयोग समेत हो ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्दा मुख्य गरी २ वटा म्याण्डेट दिएका थिए । जसमा आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र अर्को भनेको दैनिक कार्य सञ्चालन थियो । तर कार्की सरकारले निर्वाचित सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी दुरगामी निर्णयहरु समेत गर्दै आएको छ भने जसको जगमा टेकेर उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन् तिनै जेनजी समूहहरुलाई विभाजित गरेर एक समूहलाई साथमा लिएर अन्य समूहलाई वेवास्ता गर्दै आएकी हुनाले जेनजीहरुले नै उनको राजिनामा मागिरहेका छन् । त्यही कारणले गर्दा कार्की सरकार संकटमा पर्दे आएको छ । कार्की सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । कार्की सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको भएपनि त्यसलाई समेत सरकारले उल्लंघन गरको छ ।
असम्वैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको र संसद विघटन गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका राजनीतिक दलहरुले सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् भने यस विषयमा सर्बोच्च अदालतमा १९ वटा रिट निवेदन दर्ता भैसकेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले जसपा, जनमत र एक स्वतन्त्र सांसद गरी १४६ जनाले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै हस्ताक्षर समेत सर्बोच्चमा बुझाई सकेका हुनाले अब सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । यसअघिका सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले जारी गरेका नजिरहरु समेत अध्ययन गर्दै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा पहिला पुर्नस्थापना गरी त्यसपछि जेनजीहरुलाई समेत सरकारमा ल्याउन संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ । संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको धारा ७६ सशोधन गरी संसद बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था राखी त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्दछ । त्यसरी संविधान संशोधन भएपछि विवादरहित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर जेनजी सहितको सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
सर्वपक्षीय सरकार गठन पश्चात् मात्र निर्वाचनको घोषणा गरिनु उपर्युक्त हुनसक्छ । अहिलेको कार्की सरकार राजनीतिक दलहरुप्रति पूर्वाग्राही रहेको र प्रतिशोध साँधी रहेको मात्र छैन, मुख्य दलका नेताहरुको अनुहार समेत आफूलाई हेर्न मन नलागिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको उद्घोषले कार्की सरकार प्रतिशोध साध्नका लागि लागी परेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
असम्वैधानिक तवरबाट सरकार गठन गरियो, संविधानको ध्वज्जी उडाइयो, संसद विघटन गरियो त्यसैले यो सरकारले गरेका काम कारबाहीहरु असम्वैधानिक रहेका छन् । यो सरकार बृष बृक्षको सिद्धान्तमा बनेको छ । कानुनी रुपमा यसलाई बृष बृक्ष भनिन्छ विषय रोपेर त्यसले दिएको उत्पादन हुने फल पनि विषाक्त नै हुन्छ । त्यसैले कार्की सरकार मुलुकको लागि विषाक्त सरकार हो ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा अब राजनीतिक दलहरुले पहिला राष्ट्रपतिलाई संसद पुर्नस्थापना गर्न आग्रह गर्ने यदि उनले अस्वीकार गरेको खण्डमा सर्बोच्च अदालतबाटै संसद पुर्नस्थापना गरी संविधान संशोधन गरी जेनजी सहितको सरकार निर्माण पश्चात् संसदले नै निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेर संसद नै विघटन गरिनु संविधान सम्वत् हुनेछ । त्यसले मात्र मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्छ । यदि त्यसो नहुने हो भने मुलुक अर्को संकटमा फस्ने निश्चित छ ।