भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका २० जना पदाधिकारी पदमुक्त
समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी
वि.सं.२०८२ पुस १८ शुक्रवार १६:३७
1.53K
shares
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘कुनै दलहरुले बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर समावेश गरी पेश गर्न लगाउन’ निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश दिएको हो ।
विभिन्न क्षेत्र र समूदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएपनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै माधव प्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
