देशभरका अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सर्कुलर जारी
नेपाली सेनाको फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी
वि.सं.२०८२ पुस २४ बिहीवार १४:०७
910
shares
shares
काठमाडौं । नेपाली सेनाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी एवम् प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाटसमेत स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिए ।उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि एकीकृत सुुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुरुप निर्वाचनको एक महिना अघिबाट फिल्डमा सेना परिचालन हुनेछ ।’एकीकृत सुरक्षा योजना सरकारबाट अनुमोदन र सेनाको परिचालनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले तीन चरणमा काम गर्नेछ । निर्वाचनपूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ सुरक्षादेखि महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले बहन गर्नेछ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ ।निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले चार वटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा तल्लो तहसम्म निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत तालिम र अभ्यास सञ्चालन गर्नेछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहज होस् भन्ने हेतुले उक्त तालिम र अभ्यास गरिने छ ।मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने छ ।विगतमा जस्तै आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी सेनाले देशका विभिन्नस्थलमा सुरक्षा वेश स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भएसँगै मत पेटिकाको ढुवानीदेखि मतगणनास्थलको सुरक्षालगायतका जिम्मेवारी सेनाले गर्नेछ ।
तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा अहिले प्रदेशस्तरमासमेत सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन् । गोष्ठीमा प्राप्त सुझावका आधारमा परिस्थितिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी सरकारले थप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ ।सबै सुरक्षा फौज, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधि सुरक्षाबीचका समन्वय र सहकार्यमा राज्यको प्राथमिक कार्यभारकारुपमा रहेको निर्वाचन सुरक्षा प्रदान गर्न आफूहरु तयार रहेको सेनाको भनाइ छ ।
