नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न हालको सञ्चालक समिति विगठन गर्न अध्ययन समितिले सुझायो

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ पुस २८ सोमवार १५:११

910
shares

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्न हालको सञ्चालक समिति विगठन गर्न अध्ययन समितिले सुझाएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई पुनर्संरचना अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले नेप्सेमा विज्ञहरूको सञ्चालक समिति गठन गरी काम गर्नु पर्ने सुझाएको हो ।

सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न गत मंसिर ३ गते उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन पूरा गरी सोमबार अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सबैभन्दा पहिले हालको सञ्चालक समिति विगठन गरी सेयरधनी संस्थाबाटै विज्ञहरूको सहभागितामा नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नु पर्ने सुझाएको हो । साथै समितिले नेप्सेमा रहेको सरकारको सेयर बिक्री गर्दा एक संस्था वा समूहलाई ५ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मात्र दिन उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।त्यस्तै सरकारको सेयर स्वामित्वबाट १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।समितिले सरकारको सेयर स्वामित्व परिवर्तनको विषयलाई २ विकल्प दिएको छ । पहिलो हो– सरकारले २५ प्रतिशत राख्ने र बाँकी सेयर स्वामित्व बिक्री गर्ने । त्यसैगरी दोस्रो हो– सरकारको शतप्रतिशत सेयर बिक्री गर्न सक्ने विकल्प ।समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमै जानका लागि अहिलेको नेप्से सञ्चालक समिति विगठन हुनैपर्ने र नयाँ सञ्चालक समिति बनाउन भनिएको हो ।

‘समितिमको सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि डेडिकेटेड टिम चाहिन्छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले समितिको प्रतिवेदन उदृत गर्दै भन्यो, ‘प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल सम्मको लागि डेडिकेटेड टिम भनेको नेप्से सञ्चालक समिति हुन सक्छ । त्यसकारण नेप्से सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयबाटै विज्ञहरू पठाई नयाँ बनाउँदा पनि हुन्छ, त्यस्तो नभए सेयरधनी संस्थाले विज्ञ पठाए हुन्छ ।’नेप्सेमा हाल रहेको सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व ‘ओपन बिड’ गरेर बेच्न समितिले सुझाएको छ । त्यसका लागि नेप्सेको ड्यू डेलिजेन्स अडिट गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारको सेयर स्वामित्वबाट १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।सेयर दिइने कुनै पनि स्थानीय संस्थाका हकमा भने ५ प्रतिशत भन्दा धेरै स्वामित्व नदिन समितिले सरकारलाई सुझाएको छ । स्थानीय संस्थामा पनि समितिले वाणिज्य बैंकहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाएको छ ।हाल नेप्सेमा सरकारसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र धितोपत्र ब्रोकरको ०.६ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ ।

५० दिनको अध्ययन समय पाएको समितिका संयोजक नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापा हुन । त्यसैगरी सदस्य नेपाल स्टक एक्सचेन्जका मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी र विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी रहेका थिए । समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका थिए ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ पुस २८ सोमवार १५:११