काठमाडौ । निर्वाचनको मिति आउन अब ४८ दिनमात्र बाँकी रहेको बेला निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला पुरानो दल नेपाली कांग्रेसभित्र उठेको विवादले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
अहिले पनि मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बेला र राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको वातावरण नै बन्न नककेको बताइरहँदा कांग्रेस भने विवादमा फसेको र विभाजित भएको छ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले विशेष महाधिवेशन गरेर त्यही महाधिवेशनबाटै नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ भने संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तनलाई इन्कार गरेको छ ।
निर्वाचन आउन ४८ दिनमात्र बाँकी रहेको र विशेष महाधिवेशन पक्षले नेतृत्व परिवर्तन गरेकोले सो मुद्दा निर्वाचन आयोगमा पुग्ने र निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले गर्दा निर्धारित मितिमा निर्वाचन भाँडिन सक्छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्ष मध्येको एकले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा सो मुद्दाको किराना नलागेसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
संस्थापनपक्ष र विशेष महाविधेशन पक्षका बीचमा लगातार वार्ता भएपनि सहमति हुन सकेन र पार्टी नै विभाजित भयो । संस्थापन पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अपमानजनक ढँगले सभापतिबाट हटाउनु नहुने र २०८३ बैशाख ११ गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने निर्णय कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरिसकेको हुनाले त्यसबेला सम्म देउवालाई नै सभापतिमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताइरहेको थियो भने विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरु पार्टी महामन्त्रीद्वय, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितका अन्य नेताहरुले तत्काल सभापतिले पद छोड्नु पर्ने अडान लिएका थिए ।
संस्थापन इतर पक्षले अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएर निर्वाचनमा जान नसकिने बताउँदै आएका थिए भने संस्थापन पक्षका नेताहरुले लोकतन्त्रको लडाईमा लागेर लामो इतिहास बोकेका सभापतिलाई बीचमै हटाएर अपमान गर्नु नहुने पक्षमा रहेका थिए । उनीहरुले ३ महिना पछि र अघि सभापतिको वर्हिगमनले के अन्तर हुन्छ भन्ने संस्थापन पक्षको भनाई रहेको भएपनि संस्थापन इतर पक्ष भने त्यसमा सहमत हुन सकेको थिएन । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेस विभाजित भयो ।
गत २९ गते असोजमा कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येका ५४ प्रतिशत (संस्थापनइतर पक्षको भनाई)ले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दे दिएको निवेदन संस्थापन पक्षले वेवास्ता गरेको भन्दै पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए । कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसैलाई टेकेर थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाएका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट केही सकारात्मक निर्णयहरु समेत गरिएको छ । जसमा सबै तहका उम्मेदवारहरुको छनोट प्राइमरी इलेक्सनबाट गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा राखिएको छ । उम्मेदवारको छनोटा पार्टीगत संरचनाबाट नभएर सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशिल सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष मतदान (प्राइमरी इलेक्सन) बाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनु स्वागत योग्य निर्णय हो । मुलुककै पुरानो र ठुलो पार्टीले यस्तो निर्णय गरेपछि अन्य दलहरुले पनि यस्तै निर्णय गर्नुपर्ने दवाव अन्य दलहरुमा बढ्छ ।
पार्टीमा आवद्ध बाहेक बौद्धिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा रहेर लामो समयसम्म योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई समेत पार्टीमा प्रवेश गराउने (ल्याट्ररल इन्ट्री) र उम्मेदवार बनाउने नीति विशेष महाधिवेशनबाट पारित गरिनु स्वागत योग्य रहेको छ । त्यसैगरी समानुपातिकमा एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्र अवसर दिने, पार्टीबाट उम्मेदवार बनाउँदा एक व्यक्तिलाई १ पटक राष्ट्रपति, २ पटक प्रधानमन्त्री, ३ पटक मन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट ४ पटक मात्र सांसद बन्न पाउने व्यवस्था गरिनुले कांग्रेसमा केही सुधारको अवस्था देखिन्छ ।
पार्टीका सभापति देखि अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरु समेत अब वडाबाटै अधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनुपर्ने व्यवस्था विधानमै राखिनु उपर्युक्त निर्णय हो । यस अघि केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था कांग्रेसका विधानमा रहेको थियो भने त्यसलाई विशेष महाधिवेशनले परिमार्जन गरेको छ । अब कांग्रेसको पार्टीका प्रत्येक कार्यसमितिमा ३० वर्ष मुनिका १० र ३० वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेका १० गरी जम्मा २० प्रतिशतको प्रतिनिधि गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु स्वागत योग्य रहेको छ ।
यसरी कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले विधान नै संशोधन गरेर केही सकारात्मक सुधारका कार्यहरु आफ्नो विधानमै राख्नुले अन्य राजनीति दलहरुलाई समेत त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने दवाव बढेको छ । गत भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर आ आफ्नो राजनीतिक दलहरुमा सुधारका लागि अब अघि नबढेको खण्डमा र पुरानै प्रवृत्तिले मात्र नयाँ वा पुराना भनिएका दलहरुको भविष्य अन्धकारमा पर्न सक्छ ।
राजनीतिक दलहरु भनेका जनताका मालिक नभएर जनताका सेवक भएकाले जनताको चहाना र जनताको भावना अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको खण्डमा त्यस्ता दल इतिहासको पानामा मात्र सिमित हुन सक्छन् । नेकपा एमालेले समेत आफ्नो महाधिवेशनबाट र केही सकारात्मक कदमहरु चालेको छ भने कांग्रेसले समेत एमालेकै जस्तो गरेर आफ्नो विधानमै केही सुधार गरेर केही सकारात्मक कदम चालेको छ ।