सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पायो १ बर्षको म्याद

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८३ वैशाख १० बिहीवार ०९:१८

403
shares

काठमाडौं । सरकारले नवगठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई एक वर्षभित्र छानबिन सम्पन्न गर्ने गरी म्याद तोकेको छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको आयोगका सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले आयोग गठन गरेको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बुधवार बिहान आयोगका अध्यक्ष भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।यो आयोगले २०६२/२०६३ देखि हाल २०८२/२०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिको विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने छ ।

सरकारले सार्वजनिक गर्दा छानबिनमा को-को पर्छन् भन्ने खुलाएको छैन् । आयोगको कार्यदेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको जनाइएको छ । राजपत्रमा प्रकाशनको निम्ति तयार कार्यादेशमा स्थाप्रधानमन्त्री र सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने । कार्यादेशानुसार प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू पनि छानबिनमा पर्ने छन् ।आयोग गठन गर्दा सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझको दायरामा ‘उच्चपदस्थ कर्मचारी’पर्ने जानकारी दिएको थियो । तर’सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी’मा कुन तहसम्मका व्यक्तिहरू पर्छन् भन्ने खुलाइएको थिएन ।

कार्यादेशमा उपसचिवसम्मलाई छानबिनमा राखिएको बताइएको छ । कार्यादेशानुसार सम्पत्ति छानबिनमा पर्नेहरूको अनुमानित सङ्ख्या अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।सरकारले आयोगको म्याद एक वर्ष तोकेको छ । यसअघि सरकारले २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।त्यसले २०४७ सालपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनु गरेको थियो । उक्त आयोगले एक वर्षभन्दा केही बढी समयमा प्रतिवेदन र सम्बन्धित कागजपत्र सरकारलाई बुझाएको थियो ।

छानबिनको दायरामा पर्नेहरूको सङ्ख्या, उनीहरूले बुझाउने विवरण र त्यसको पुष्टिको निम्ति सम्बन्धित निकायले गर्ने सहयोगमा एक वर्षको म्याद पर्याप्त हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा निर्भर हुने छ ।नवगठित आयोगको कार्यालय स्थापना भइसकेको छैन । त्यसबारे सरकारले अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सम्भवतः केही दिनमा त्यसबारे टुङ्गो लाग्ने छ । त्यसपछि आयोगले आवश्यकतानुसार माग्ने र सरकारले त्यसअनुरूप थप व्यवस्था गर्ने छ । जानकारहरूका अनुसार त्यसपछि आयोगले छानबिनको दायरामा पर्नेहरूलाई क्रमशः पत्राचार गर्ने छ । त्यससँगै छानबिन औपचारिक रूपमा आरम्भ हुने छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८३ वैशाख १० बिहीवार ०९:१८