पहिलाको जस्तै मुख्य सचिव र सचिवहरु देउसी खेल्लान् ?

तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको २०७४ र २०७९ का दुवै कार्यकालयमा निजामित विधेयकको मस्यौदा तयार...

Abhiyan Weekly

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता सातौँ अध्यादेश जारी केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी आन्तरिक उडान गरिरहेका निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढ्दा सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान सुनको मूल्य घट्यो अमेरिकासँग फेरी युद्ध सुरू हुन सक्छ: इरान आइपीएल : चेन्नई सुपर किग्सको चौथो जित, प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायमै पाकिस्तानमा पनि मनाइँयो बुद्ध जयन्ती राष्ट्रपति पौडेलले दिए विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्षमा शुभकामना अध्यादेशबाट क-कसले गुमाए आ-आफ्नो पद ? यस्तो छ आजको लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८३ वैशाख २० आइतवार १७:०७

533
shares

काठमाडौं । सरकारले केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, ४ वटा मन्त्रालय खारेज हुँदैछन् ।त्यस्तै, अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नयाँ नाम कायम गर्नेगरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बतायो ।

‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन् । केहीलाई भने हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यलय स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवत: यही हप्ताभित्र यी कामहरू सम्पन्न हुनेछन् ।’यसका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको थियो ।

उक्त कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावमा टेकेर सरकारले यस्तो तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।सरकारले गरेको तयारी अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी रहेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालय गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नाम दिइनेछ । यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने तयारी सरकारको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ । त्यस्तै, खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई गाभिनेछ, जसको नयाँ नाम एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहनेछ ।‘त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयबाट छुट्टाएर यातायातलाई श्रमतिर लैजाने आन्तरिक तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीमातहत लगिने छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर प्रधानमन्त्री मातहत लाने तयारी छ । कार्यदलले गरेको प्रस्तावअनुसार यी काम हुन लागेको हो ।’

आफ्नो सय दिने वाचा अनुसार सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा सीमित गराउँदै थप जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत तान्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सदस्यले बताए ।सरकारले जारी गरेको सय बुँदे प्रशासनिक सुधारका बुँदामा पनि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख थियो ।

सोही सुधारका बुँदा कार्यान्वयन गर्दै सरकारले यस्तो कार्य गर्न लागेको हो ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८३ वैशाख २० आइतवार १७:०७