सर्वोच्च अदालतमा न्यायालयहरूप्रति गुनासो र उजुरी सम्बोधन गर्न न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना
वि.सं.२०८३ साउन ५ मंगलवार १९:०७
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायालयहरूप्रति गुनासो र उजुरी सम्बोधन गर्न न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना गरेको छ । गत जेठ मसान्तमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले केन्द्र स्थापनाको निर्णय गरेका हुन् ।
न्यायपालिकासम्बन्धी गुनासो, उजुरीहरूलाई एकीकृत प्रणालीबाट सम्बोधन गर्न प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय अन्तर्गत न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना भएको हो ।सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, एक महिनाको अवधिमा केन्द्रमा एक सय ८६ वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । भौतिक रुपमा उपस्थित भएर उजुरी दिनुका साथै इमेल, टोल फ्रि नम्बर, ह्वाट्सएप अनि लगायतका माध्यमबाट गुनासो गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
केन्द्रमा आएको गुनासो सुनुवाईका आधारमा लामो समयदेखि अघि नबढेर रोकिएको मुद्दामा पेशी तोक्ने काम भएको, हराएको मिसिल खोज्ने काम भएको, रिट निवेदन दर्ताको अन्योल हटेको र संवेदनशील मुद्दामा क्षतिपूर्तिका लागि ढिलाइ भएको समन्वयको काम भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइमा न्यायपालिकाभित्रको गुनासो सम्बोधन गर्न न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापनाको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
पदभाग ग्रहण गरेलगत्तै उनले गुनासो सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी माध्यम प्रयोग गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।





































