पैँतिस जनाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने
वि.सं.२०७८ फागुन १३ शुक्रवार ०६:५१
shares

काठमाडौ । गत आइतवार (८गते) ससदमा टेवल भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज ( एमसीसी) सग भएको सम्झौतालाई पारित गराउने रणनितिमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र नेपाली काग्रेस लागि परेका छन् । ससदमा सम्झौता पेश भई सकेको हुनाले पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई सकेको छ । अब दोस्रो र तेस्रो चरणको काम बाकी रहेको छ । दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक छलफल हुने र तेस्रो चरण दफावार छलफल र अनुमोदनको कार्य हुनेछ । तेस्रो चरणमा दफावार छलफल भएपनि सशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने अवस्था रहदैन । पाँच दलिय गठवन्धनमा सहमति भएको भए आइतवार नै दोस्रो वैठक राखेर सरकारले सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन सक्ने अवस्था थियो ।
सरकारले संविधानको धारा २७९ अनुसार ससदको बैठकमा उपस्थिति सासदको साधारण वहुमतवाट सम्झौता अनुमोदन गर्न ससदमा सम्झौता दर्ता गरी सकेको छ । संविधानको धारा २७९ को २ मा राष्ट्रलाई व्यापक ,गम्भीर वा दिर्घकालीन असर नपर्ने, साधारण प्रकृतिका सम्धि वा सम्झौता मात्रै प्रतिनिधिसभाको वैठकमा उपस्थिति सदस्यहरुको साधारण बहुमतवाट अनुमोदन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल ससदमा २७१ ससाद रहेका छन् । संविधानको धारा ९४ मा संघीय संसदको कुनै पनि संसदको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य सख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएको खण्डमा कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।
ससदको एक चौथाई भनेको ६९ हुन्छ । संविधानको धारा २७९ मा सन्धि ,सम्झौता अनुमोदन गराउन उपस्थित सासदको साधारण बहुमत मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था भएकाले गर्दा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न ३५ सासदले पक्षमा मतदान गरे एमसीसी सम्झौता पारित हुनेछ ।
एमसीसी सम्झौता पारित हुने दिन नेकपा एमालेले वहिष्कार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतले पनि विरोधका नौटंकी गरेर सो दिनको पहिलो बैठक वहिष्कार गर्ने र दोस्रो बैठकमा उपस्थित नै नभएर एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउने रणनिति लिन सक्छन् । ससदमा काग्रेसका ६१ सासद रहेका र काग्रेसले जनता समाजवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादीका केही सासदको सहयोग लिएर उनीहरुलाई विपक्षमा वोल्न लगाएर आफ्ना सासदवाटै एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने रणनिति लिएको छ ।
सरकारले ल्याएको सम्झौतालाई पारित गर्न ध्वनी मत वा सभामुखले हुन्छ, हुन्न वा मत नै विभाजन गराउन सक्छन् । झलनाथ खनालले भने मत विभाजनवाटै निर्णय लिनुपर्ने वताउदै आएका भएपनि उनको मतमा उनको पार्टी नै विरोधमा रहेको छ । यी सबै कारणले गर्दा र माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कै गैरजिम्मेवारी का कारण राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी पारित हुने प्राय निश्चित रहेको छ । वाहिरी रुपमा दाहाल नेपाल राष्ट्रवादी जस्ता देखिएपनि उनीहरु कै कारण सम्झौता पारित हुने भएकाले उनीहरु समेत राष्ट्रघाती नै ठहरीने भएका छन् ।





































