राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलव २१ प्रतिशसम्म वृद्धी, कुनपदको कति पुग्यो ?
एमसीसीले पहिला नै उत्तर दिई सकेका बिषयहरुलाई समेटेर ब्याख्यातामक घोषणाको नौटंकी गरियो
वि.सं.२०७८ फागुन १६ सोमवार १४:५३
689
shares
shares
प्रतिनिधिसभाले आइतबार अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता र यसको व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गऱ्यो । यो सँगै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिव ६० अर्ब रुपैयाँ)को अमेरिकी विकास सहायता कार्यन्वयन तर्फ अघि बढेको छ ।
नेपाल र एमसीसी बीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर भएको करिव साढे चार वर्षपछि यो सम्झौतालाई आइतबार संसद्ले अनुमोदन गरेको हो ।यो चार वर्षमा एमसीसीले सडक र सदन दुवै ततायो । सत्तारुढ गठबन्धन बीच फाटो ल्यायो ।एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस बाहेकका चार दल विपक्षमा थिए ।
कांग्रेस हालकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ तयार गरी गठबन्धनका अन्य दललाई पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा ल्याए र गरे ।
व्याख्यात्मक घोषणामा स्पष्ट नभएका कुराहरु अर्थात दलहरुले विरोध गर्दै आएका बुँदालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । र, व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौताको एक पाटो भएको व्याख्या उनीहरुले गरेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट शब्दमा सम्झौताका कुनै पनि बुँदा संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसकारण यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै वैधानिक महत्व हुने छैन । यो केवल एमसीसीलाई लिएर आन्दोलनरत सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुको इज्जत जोगाउने एउटा प्रपञ्च मात्र थियो भन्दा गलत हुनेछैन ।
व्याख्यात्मक घोषणा एउटा नाटक मात्र किन पनि हो भने यिनै दलहरुले यसअघि यिनै विषयमा एमसीसीसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए र त्यसको स्पष्ट जवाफ पनि पाइसकेका थिए । फेरि ब्याख्यात्मक घोषणाका नाममा तिनै कुरा अगाडि सारिएको छ, जसको उद्देश्य जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरु हुनै सक्दैन ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले २०७८ भदौ १८ गते एमसीसीलाई ‘एकीकृत स्पष्टीकरण’ पत्र पठाएको थियो । एमसीसीलाई लिएर विवाद चलिरहेका बेला सरकारका सहभागी दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकीकृत स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । पत्रमा एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट हुन नसकेका वा विवादमा आएका विषयलाई समेटेर ११ वटा मूल प्रश्न गरिएको थियो । नेपाल सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ एमसीसीले २०७८ भदौ २३ गते पठाएको थियो । एमसीसीले नेपालले सोधेका हरेक प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ दिएको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभा बाट अनुमोदन गरिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा नेपालले एकतर्फी स्पष्ट पारेका सबै बुँदाहरुलाई सोही पत्रमा एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो ।
सरकारले आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा १२ बुँदा समेटिएको छ । जसमध्ये ११ बुँदा मार्फत केही विषयमा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ भने एउटा बुँदामा एमसीसीले दिएको जवाफको कार्यन्वयनमा सहज बनाएको उल्लेख छ ।
