सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन गर्दै
वि.सं.२०७८ चैत ४ शुक्रवार ११:५५
shares

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन गर्दै विभिन्न विषयहरुलाई सहज भएको छ । १० अर्ब सम्मको विदेशी कम्पनीले लिने ठेक्कामा नेपाललाई पनि अनिवार्य गरेको छ ।
यसअघि १ अर्ब सम्मको ठेक्का मात्र नेपाली कम्पनीले लिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३ अर्ब सम्म पुर्याइएको थियो । १० अर्ब सम्मको ठेक्कामा नेपाललाई अनिवार्य गरिनुले स्वदेशी मुद्रा बाहिरीन बाट न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । एउटा कम्पनीले एक पटकमा अब पाँच भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउँदा निर्माण क्षेत्रले गति लिने र पुँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि हुने गरि ऐन संसोधन गरिएको छ ।
त्यस्तै लामो समय देखि तोकिएको कार्य प्रतिशत सम्पन्न भएका विभिन्न आयोजनाहरुको नीति अभावमा थन्किएको अर्बौ धरौटी रकम समेत रिलिज गर्ने प्रक्रिया समेत यसै व्यवस्था संसोधन पछी शुरु हुने भएको छ । यसले हाल देशमा भएको तरलता अभावको समस्या समेत समाधान हुने देखिएको छ ।







































