काठमाडौँ । युक्रेन र रुसको द्धन्द्धले सिर्जना गरेको अन्र्तराष्ट्रिय तनावले नेपालमा समेत नराम्रो असर परेको छ । कारोना भाइसको कारण थङथिलो बनेको अर्थतन्त्र अहिले फेरी डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन खासै पहल गरेको छैन । मूल्यवृद्धिले गर्दा जनताको भान्सा महगो हुदै गएको छ । सामान्य नागरिकको चुलो बन्द हुने अवस्थाा पुगेको छ । पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य वृद्धिले गर्दा बजार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । सरकारले गरेको पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य वृद्धिले गर्दा त्यसको मार जनतामा परेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य वृद्धि भएकोले गर्दा नेपाल आयल निगमले १५ ÷१५ दिनमा पेट्रोलियम पर्दाको मुल्य समायोजन गरी रहेको छ । नेपाल आयल निगमले निगम ठूलो घाटामा गएको जानकारी सरकारलाई गराएको भएपनि सरकार भने त्यस विषयमा मौन बसेको हुनाले जनतामा आाक्रोश बढीरहेको छ । सरकारले पेट्रोलिय पदार्थमा लगाएको सबै कर हटाएको खण्डमा जनताले केही राहत पाउन सक्ने र्थिए तर सरकार कर हटाउन तयार देखिएको छैन ।

सरकारले पेट्रोलमा प्रति लिटर ६० रुपैया ११ पैसा डिजेलमा ४२ रुपैयाँ ७८ पैसा ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २ सय ८० रुपैँया ३० पैसा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १३ रुपैँया ४१ पैसा राजस्व उठाउँदै आएको छ । सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना (हाल पूर्वाधार विकास) का नाममा उठाउँदै आएको १५ रुपैँया कर उठाइएको छ । तत्काल त्यो कर हटाएपनि उपभोक्तालाई केही राहत मिल्न सक्छ । निगमले केही समय अघि देखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि पछिल्लो समयमा निगम नाफामा गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा ८ अर्ब ३० करोड घाटामा गएको निगमले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १५ अर्ब ४ करोड नाफा कमाएको थियो भने २०७२÷७३ मा नाफा बढेर १९ अर्ब ३६ करोड नाफा गरेको थियो त्यस यता ४ आर्थिक वर्षमा निगम नाफामा रहेको थियो । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यबृद्धि भएपछि निगम घाटामा जान थालेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५९ करोड घाटा लागेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा निगमलाई २८ अर्ब भन्दा बढी घाटा भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहे यो वर्ष निगमको घाटा ४० अर्बसम्म पुग्न सक्छ । निगमको घाट चुलिएपछि निगमले आफ्नो खातामा रहेको १७ अर्ब खर्च गरिसकेको छ भने मूल्य स्थिरिकरण कोषको रकम प्रयोग गरिरहेको छ । सो कोषको दायित्व १४ अर्ब मात्र हो ।

यो कोषमा मासिक २० करोड मात्र जम्मा हुन्छ । निगम घाटामा गएपछि उक्त कोषमा दुई वर्ष देखि रकम जम्मा हुन सकेको छैन । कोषमा अब ४ अर्ब ४५ करोड रुपैँया मात्र बाँकी रहेकाले अबको एक दुई महिनापछि निगमले भारतीइ आईओसीलाई भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था समेत देखिँदैन । निगम पूर्ण सरकारी कम्पनी भएकाले त्यसलाई बचाउने दायित्व सरकारकै भएपनि सरकार भने राजस्व मात्र उठाईरहेको छ । युक्रेन र रुसबीच द्वन्द्व बढेकाले गर्दा कच्चा तेलेको मूल्य बढेको हो । रुसी तेललाई अमेरिका, क्यानडा लगायतकाले प्रतिबन्धन लगाइएका हुनाले कच्चा तेलको मूल्यमा बृद्धि भएको हो । अमेरिकी र साउदी अरब पछि रुस तेल निर्यात गर्ने विश्वकै तेस्रो मुलुक हो । रुसले हरेक दिन १ करोड ५ लाख व्यारेल तेल उत्पादन गर्दछ । जुन विश्व बजारको ११ प्रतिशत हो । रुसले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ३०० सय डलर सम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ भने रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्य देशमा थप उत्पादनको दबाब बढ्दै गएको छ ।

पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिकाले प्रतिदिन २० प्रतिशत अर्थात १ करोड १३ लाख व्यारेल तेल उत्पादन गर्दछ भने दोस्रो स्थानमा रहेको साउदी अरबले १ करोड ८ लाख व्यारेल उत्पादन गर्दछ यो विश्व बजारमा १५ प्रतिशत हो । चौथो क्यानडाले दैनिक ५३ लाख र पाँचौ स्थानको चीनले ४९ लाख व्यारेल तेल उत्पादन गर्दछ । विश्व बजारमै तेलको मूल्यमा बृद्धि भएको हुनाले अब सरकारले बैकल्पिक बाटो रोज्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हाल नेपालमा विद्युत उत्पादन राम्रो भएको र विद्युत खपत बढाउन जनतालाई न्यून मूल्यमा विद्युत दिएर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन सक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । उत्पादन भएको विद्युत खेल जाने अवस्थामा रहेको छ भने मूल्यबृद्धि हुँदै गएको पेट्रोलिमय पदाथको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।
पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ । शोधानान्तर घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ । अहिले हामीकहाँ भएको मूल्यबृद्धि आयातित नै हो ।

यसरी मूल्यबृद्धि समेत आयातित भएको हुनाले यसलाई अन्त्य गर्नु जरुरी भईसकेको छ । सरकारले अब जनतालाई केही मात्रामा राहत दिनका लागि सहज र सस्तो मूल्यमा विद्युतको खपत बढाउनुपर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगलाई समेत घटाउँदै लैजाने नीति लिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसबेला सम्मका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथि लगाएका सबै कर हटाएर जनताको चुल्हो बल्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारले जनताको चुल्होलाई सस्तो बनाउने दायित्व समेत सरकारकै हो । कच्चा तेलको मूल्य घट्ने सम्भावना अहिले पनि देखिएको छैन । त्यसैले गर्दा अब सवारी साधनलाई पनि जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गराउने कि भन्ने तर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएन र ?