सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
बहुमतको दम्भमा विधेयकहरु
वि.सं.२०७६ पुस २४ बिहीवार १६:३२
520
shares
shares
काठमाडौ । मुलुक यतिबेला बहुमतको सरकारद्वारा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यही कारण सरकारले बहुमतको दम्भले गर्दा जनतालाई आक्रान्त बनाईरहेको छ । सरकारलाई ठीक ढँगले अघि बढ्ने बाटो देखाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कमजोर अवस्थामा रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको फाइदा सरकारले उठाउँदै आएको छ । तिनै तहका सरकारहरु भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् ।
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गठन गरेको छायाँ सरकारले निगरानी गर्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन नसकेको र सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सञ्चार जगत्का कुरा समेत सुन्न सकेको छैन । लोकतन्त्रको आधारभूत विषयका बारेमा समेत लोकतन्त्र विरोधी कानुनहरु निर्माण भइरहेका छन् । लाग्छ संघीय संसद र संसदीय समितिहरु समेत सरकारको छायाँमा परेका छन् । हालै सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतको आधारमा पारित गरिएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सााजिक सञ्जालहरु समेत बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् ।
सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्वीटर लगायतका अन्य सञ्चारमाध्यममा लेखेकै कारण जेलजानु पर्ने व्यवस्था संघीय संमितिबाट पारित गरिएको विधेयकमा राखिएको छ । यस्ता असम्वैधानिक कानुनहरु बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रोक्न सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । प्रतिपक्षीको आवाज सरकारले सुन्न सक्नुपर्दछ तर सरकारले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै बहुमतको दम्भ देखाउँदै कानुनहरु निर्माण गर्न थालेका हुनाले बहुमतको सरकारबाटै जनता आक्रान्त भएका छन् । आप्mना देशका नागरिकको अवस्था र शिक्षामा पहुँच कस्तो छ भनेर सोँच विचार गरेर मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई र सरकारका गलत काम कारबाहीका विरोध गर्न सञ्चारमाध्यमलाई समेत तह लगाउने गरी विधेयकहरु निर्माण गर्नु बहुमतकै दम्भ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
दलीय व्यवस्थाको स्थायित्व र दलहरु सत्तामा पुग्नुले मात्र किमार्थ हुन सक्दैन । जनताको उचित सम्मान र कदर गर्न पनि सत्ताधारी दल र सरकारले सिक्नुपर्दछ । आम नागरिकमा सरकार भएको आभास हुनुपर्दछ । सरकारले सबै जनताको अभिभावको भूमिका निभाउन सक्नुपर्नेमा अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । स्थानीय तह देखि केन्द्र सरकारले प्रतिपक्षी कुरा सुनुवाई सहित अघि बढ्नुपर्नेमा प्रतिपक्षी दललाई वेवास्ता गर्दै एकलौटी ढँगले सरकार अघि बढ्नु भनेको एकदलीय अधिनायकवाद तर्फ सरकार उन्मुख हुन खोज्नु नै हो । अहिलेकै गति र मति सत्ताधारी दल र सरकारमा रहे जताको धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ ।
जनताले आजिवनका लागि कम्युनिष्ट पार्टीलाई मत दिएका होइनन्, फेरी उनीहरुले आफ्नो हातै काटेर आफूँमा निहित भएको भनिएको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई मतदानद्वारा अधिकार पनि दिएका होइनन् । निश्चित अवधिका लागि जनताले आफूमा निहित भएको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र दिएका हुन् भने तिनै जनताले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै तिनै जनतामाथि प्रहार गर्नु भनेको जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता माथि नै प्रहार गर्नु हो । त्यसैले सरकारले विधेयकहरु निर्माण गर्दा जनताको हितका लागि मात्र हुनुपर्दछ नकि जनतालाई जेल पठाउने । सूचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गरी त्यसलाई सहज र सरल बनाउने कार्यमा सरकार अघि बढोस् ।
