पछिल्लो समयमा भारतले नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसको नेपाल र विदेशमा समेत व्यापक विरोध भयो । जनस्तरबाटै भएको विरोधलाई राजनीतिक दलहरुले र सरकारले समेत त्यो विषयमा राजनीतिक र कुटनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यही विषयमा राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय सहमति समेत गरे । राजनीतिक सहमति पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट समेत पठाएको छ । तर लामो समय भइसक्दा समेत त्यो समस्याको समाधान हुन नसकिरहेको बेला अहिले मुलुक फेरी अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीको चर्चाले मुलुक तातेको छ । अहिलेसम्म एमसीसीलाई विश्वका ६० वटा मुलुकले स्वीकार गरेका छन् भने २७ वटा मुलुकले अमेरिकासँग सम्झौता नै गरिसकेका छन् ।

अहिलेको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जसरी भएपनि एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका भएपनि सत्ताधारी दलका केही नेताहरु भने एमसीसीलाई अहिलेकै हालतमा पारित गर्नु नहुने बताइरहेका छन् । एमसीसीमा भएका प्रावधानहरु नेपालजस्तो देशका लागि अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । एमसीसी अमेरिकी सरकारको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अधिनस्थ छ कि छैन भनेर पहिला अमेरिका सरकारले प्रष्ट पार्न आवश्यक छ । यदि त्यो इन्डोप्यासिफिक रणनीति अनुसार आएको हो भने त्यसलाई स्वीकार गरिनु आत्मघाती कदम हुन सक्छ । त्यसैले इन्ड्रोप्यासिफिक रणनीति अनुसार भए त्यसलाई स्वीकार गरिनु हुँदैन । सत्ताधारी दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालसम्मका परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार र तथ्यहरुले एमसीसी इन्ड्रोप्यासिफिक रणनीतिक अधिनस्थ छैन भन्ने देखाएको छ भन्ने अभिव्यक्तिले गर्दा सत्ताधारी दल जसरी भएपनि त्यसलाई पारित गराउन चाहान्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । सत्ताधारी दलकै केही नेताहरुले संसदमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरुलाई ह्वीप लगाएर भएपनि पारित गराई छाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुनाले त्यसमा केही गडबढी भएको प्रष्ट हुन्छ ।

सत्ताधारी दलकै केही नेताहरुे भने एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खतरा पार्ने बताइरहेका छन् । अमेरिकाले दिइने आर्थिक सहयोगमा नाममा राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई भुल्न कदापि उचित हुन सक्दैन । स्वाधिनतालाई सहयोगमा बदल्न सकिने कुरै हुँदैन । हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा नेपाल सहभागि हुन सक्दैन त्यसलाई संविधानले नै रोकेको छ । यदि एमसीसी इन्ड्रोप्यासिफिक रणनीति अनुसार भए कुनै पनि बेला अमेरिकी सेना नेपालमा आउन सक्ने भएकाले त्यो लिनु उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यसैले त्यस विषयमा सरकार पहिला प्रष्ट हुन आवश्यक छ । त्यस विषयमा विभिन्न पक्षबाट विरोध भएकाले पहिला एमसीसी इन्ड्रोप्यासिफिक रणनीतिको अशं हो होइन प्रष्ट हुनुपर्दछ । यदि त्यो स्वीकार गरिएको खण्डमा नेपालले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी योजनाहरु छानेर पठाउनुपर्ने र त्यसमा भारतले समेत सहमति दिनुपर्ने सर्त रहेकाले त्यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालले आफ्नो देशमा आवश्यक पर्ने योजनाहरु आफ्नो आवश्यकता अनुसार छान्न पाउनुपर्दछ । त्यसमा एमसीसीलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता किन र फेरी भारतले सहमति दिनुपर्ने किन ? नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएकाले आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार योजना परियोजना छान्न निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ, त्यसैले भारतको सहमति चाहिन्छ भन्नु नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार नगर्नु नै हो । सम्झौतामा अमेरिकाको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरमात्र होइन नेपालको झण्डै १४ अर्ब रुपैँया लगानी हुने भएपछि यसको लेखापरीक्षण नेपाल सरकारले किन गर्न नपाउने ? नेपालमा कार्यान्वयन हुने योजना परियोजनामा नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारी खटाउँदा एमसीसीको स्वीकृत्ति लिनुपर्ने किन ? सम्झौतामा नेपालको कानुन बाझिएमा पनि सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुने भनिएपछि हाम्रो संविधान, ऐन, कानुनभन्दा माथि सम्झौता कसरी हुन्छ ? यी कारणहरुले गर्दा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गरिनु भनेको मुलुकको अस्तित्वलाई मेट्ने प्रयास गर्नु नै हो । त्यसैले उक्त सम्झौतामा भएका र नेपालको संविधान ऐन, कानुन विपरितका सर्तहरुलाई हटाएर नेपालको संविधान ऐन, कानुनको परिधिभित्र रहेरमात्र सहयोग स्वीकार गरिनुपर्दछ ।

सत्ताधारी दल सरकार र संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल यस विषयमा एकै ठाउँमा उभिएका हुनाले पनि त्यसमा आशंका जन्मिएको छ । सत्ताधारी दलका नेताहरु संसदमा ह्वीप जारी गरेर पनि त्यसलाई पारित गराउनैपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् किन ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफूमा निहित भएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतालाई निश्चित अवधिका लागि मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन्छन् । जनतामा निहित भएको सार्वभौमसत्तालाई सांसदहरुले दुरुपयोग गर्न सक्ने अधिकार उनीहरुलाई जनताले दिएका छैनन्, होइनन् । जनताले हातै काटेर उनीहरुलाई अधिकार नदिएका हुनाले मुलुकको स्वाधिनतामाथि नै प्रहार हुने गरी सम्झौता सन्धी संसदले गर्न सक्दैनन् । यदि जबरजस्ती रुपमा सम्झौता गरिए त्यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ । त्यसैले गर्दा सम्झौता गर्दा र संसदबाट पारित गर्दा मुलुकको आवश्यकता राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताको भावनालाई बुझेर नेपालको हित र संविधानभित्र रहेर मात्र सम्झौता गरिनु उपयुक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।