काठमाडौं । २०४५ सालसम्ममा नेपालले दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका मुलुकमा चामल निर्यात गरेर ७÷८ अर्ब रुपैँया कमाउने गरेको थियो । राजनीतिक परिवर्तन पछि अहिले अर्बौं रुपैँयाको चामल तिनै दक्षिण कोरिया र जापानबाट आयात हुने गरेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भनिएपनि नेपाल अहिले आयातित चामल ल्याएर जनतालाई खुवाउन बाध्य भएको छ । कुनैबेला कृषिमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने भनेर कहिल्यै नथाक्के व्यत्ति घनश्याम भुषाल नै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री बनेका छन् । तर वर्षायाम शुरु भएदेखि नै कृषकहरुले मल पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले गर्दा मलको हाहाकार भएको छ । धान रोपाइको बेलामा कृषकहरुले मल नपाउँदा उनीहरु महँगो मूल्यमा मल खरीद गर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारलाई वर्षायाममा धान रोपाई हुन्छ, मल चाहिन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मलमा सात अर्ब अनुदानको व्यस्था गरेपनि त्यसले नपुगेर दुई अर्ब रुपैंया पुनः थपेको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मलमा अनुदानका लागि एघार अर्ब रुपैंया अुनदानमा राखिएका छन् । पैसा नभएर होइन सरकारले वेवास्ता गरेका कारण कृषकले मल नपाएका हुन् । समयमै मल ल्याउन कृषि मन्त्रालय टेण्डर आव्हान नगर्ने र समय हुन्जेलसम्म सरकार सुतेर बस्ने पुरा नै रोगमा मन्त्री भुषाल समेत लागेका छन् ।
अहिले सरकारले लकडाउनलाई बहानावाजी गरेर र कृषकलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन् । ग्लोबल टेण्डर गरेर मल ल्याउन कम्तीमा छ महिना लाग्छ । तर लकडाउन भएको ३ महिना मात्र पुगेको छ । त्यसमा पनि अत्यावश्यक सामान आयात नरोकिएको र सरकार भने लकडाउनले गर्दा मल आयात हुन नसकेका झुठो बोली रहेका छ ।
कमिसनको मूल्य नमिल्दा मल आयात नभएका र कृषकले मल नपाएको स्वीकार गर्न कृषि मन्त्रालय र मन्त्री तयार देखिएका छैनन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा यसपाली पनि धानको उत्पादनमा कमी आउने निश्चित छ । कृषकलाई बेलैमा आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध भए धान उत्पादनमा वृद्धि हुने निश्चित थियो । तर सरकारकै कारण अब त्यो सम्भावना सकिएको छ । धन्य हो कृषि मन्त्रीज्यू तपाईको कृषि क्रान्ति !
