काठमाडौ । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न गठन गरिएको सम्वैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिबेला चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । यति बेला आयोगका दुईखाले प्रवृत्तिका बारेमा चर्चा चलेको छ । एउटा हो गर्नुपर्ने गतिला कामहरु नगरी यो संस्थाले आफ्नो सम्वैधानिक र कानुनी दायित्वबाट च्युत हुँदै गएको छ भने सत्तासिनहरुबाट हुने गरेका आर्थिक मनपरीतन्त्र अख्तियारकै कारण बढ्दै गएको छ । अर्को भनेको केही गरेको देखाउनको लागि मुद्दाको संख्या बढाउने गरी सानातिना कर्मचारीहरुका केशलाई ठुलो मुद्धा बनाउने अख्तियारको रणनीति कति घातक हुन्छ भन्ने ज्ञान समेत नभएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको निर्णयकै कारण एक हजार घुस लिएको आरोपमा ४१ दिनसम्म अख्तियारको थुनामा राखेका तत्कालिन मालपोत कार्यालयका खरिदार रामहरि सुवेदीले ज्यान गुमाउन बाध्य भए । ती कर्मचारीले आत्महत्या गरेको १० महिनापछि विशेष अदालतले उनी निर्दोष रहेको भन्दै मृतक सुवेदीलाई सफाई दिएको छ । यस घटनाले गर्दा अख्तियारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । निर्दोष व्यक्तिलाई एक हजार घुस खाएको आरोप लगाएर ४१ दिनसम्म थुनामा राख्ने अख्तियारले ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरुलाई छुनसम्म सकेको छैन ।

अख्तियारले केही गरेको जस्तो देखाउनका लागि स साना कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा चलाउँदै मुद्दा चलाएको देखाउँदै आएको छ । अख्तियार स साना काण्डमा मात्र रमाउन थालेको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा लडाकुहरु राखिएका शिविरहरुमा अबौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले लिखित उजुरी नै गरेका थिए तर त्यस विषयमा आजसम्म अख्तियारले छानविन सम्म गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न खरिद गरिएको औषधी र उपकरणमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवेकशिल पार्टीले लिखित उजुरी गरेको थियो । उक्त उजुरीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल लगायतका स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका प्रतिनिधिहरुमाथि आरोप लगाइएको भएपनि त्यस विषयमा अख्तियारले चासो नै दिएन ।

ओम्नी ग्रुपसँग असम्बन्धित व्यक्तिले गरेको औषधी र उपकरण सम्झौताका बारेमा अख्तियार मौन रह्यो । अबौं र करोडौँ भ्रष्टाचारको मामला छोडेर अख्तियार हजार ५ सयका मुद्दामा मात्र अल्मलिनुले प्रमाणित हुन्छ ठुलालाई कारबाहीको लागि मुद्दा चलाउने क्षमता अख्तियारका पदाधिकारीहरुमा छैन, रहेन ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले भाद्र २९ गते देखि अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन् । उनको कार्यकालमा गोजीमा पैसा बोकेका व्यक्तिहरुलाई त्यसमा पनि खरदार सुब्बालाई मात्र पक्रिने र रसिद काट्नु भुलेका व्यक्तिहरुलाई पक्रिएर कारबाही चलाउनेमै सिमित भयो । गत मंसिरमा यातायात कार्यालयका ३८ जना कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा चलाएकोमा २९ जनालाई ५ हजार भन्दा कम विगोका आरोपित थिए भने गत वर्ष अख्तियारले हालसम्मकै बढी ४ सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेकामा दुई तिहाई भन्दा बढी घुस र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पक्रेका थिए । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नुलाई नै आफ्नो सफलता मानेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले केही मुद्दामा प्रतिशोध साँधेको सम्म आरोप लाग्दै आएको छ । जबसम्म अख्तियारमा पुग्ने व्यक्ति आफैँ शुद्ध आचरणको हुँदैन र राजनीतिक दलको सिफारिसमा त्यहाँ पुग्ने परम्परा रहिरहन्छ, तबसम्म अख्तियारले ठुला ठुला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसक्ने भएकाले अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँका पदाधिकारी नियुक्त गरिनु आवश्यक छ ।

ठुला ठुला शक्तिलाई केही गर्न नसक्ने अनि स सानालाई मात्र पेल्ने हो भने सम्वैधानिक र छुट्टै स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेको संस्थाको औचित्य रहँदैन । राज्य सत्तामा रहेकाहरुलाई क्निल चिट दिने संस्थाको रुपमा अख्तियार रहनु हुँदैन । कानुनको सिद्धान्त अनुसार सबैलाई कानुन बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई अख्तियारले पालना नगर्ने हो भने त्यस्तो संस्थाको औचित्य नै हुँदैन । अख्तियारभित्र रहेका विभिन्न महाशाखामा रहने महाशाखा प्रमुखहरुबाट समेत फटाई हुने र त्यहाँ रहेका प्रहरीहरुले समेत पक्राउ गरेका व्यक्तिहरुलाई नआवश्यक दबाब दिने, कुटपिट गर्ने गरेका हुनाले त्यस्तो कार्य अविलम्ब रोकिनु आवश्यक छ ।

एक हजार घुस खाएका भनिएका रामहरि सुवुदीले आत्महत्या नै गरे । उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य अख्तियारले नै पारेको हुनाले अब अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु अनि महाशाखा प्रमुख, कर्मचारीहरु र प्रहरीले त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढेको खण्डमा मात्र अख्तियारप्रति जनताको भरोसा रहन सक्छ । खरिदार र सुब्बालाई मात्र कारबाही गरेर ठुला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुने हो भने अख्तियार भन्ने संस्था नै विघटन गरिदिए हुन्छ ।