काम चलाउ सरकार कि फुलफ्रेज सरकार

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०७७ पुस १७ शुक्रवार ११:०६

676
shares

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएपछि अहिलेको ओली सरकार काम चलाउन सरकार हो कि फुलफ्रेज सरकार हो भनेर चर्चा चल्न थालेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सूचनामा ओली सरकारलाई काम चलाउ सरकार नभनिएकोले गर्दा अहिलेको सरकारलाई फुलफ्रेज सरकार मानिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र पहिला प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाका सदस्य रहेका र उनले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि पहिलो प्रतिनिधिसभा सदस्यकै हैसियतमा रहेर प्रधानमन्त्री बनेकाले गर्दा अहिलेको सरकरालाई काम चलाऊ सरकार भनिनु उपयुक्त हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा बहुमतमै रहेका र संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै उनी प्रधानमन्त्री भएका र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघि प्रधानमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता नभएकाले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ सरकार भनिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनले समेत मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए । उनले १३ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर राजिनामा दिएका थिए । उनको राजिनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि उनले काम चलाउ सरकार भएपनि मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेको इतिहास साक्षी रहेको छ ।

नेपालको राजिनामा स्वीकृतसँगै राष्ट्रपतिबाट अर्को सरकारको गठन नभएसम्म माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउन आदेश जारी भएको थियो । तर त्यसबेला र अहिलेको परिस्थिति अलग रहेको छ । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा ओली सरकारका बारेमा केही नबोलेको हुनाले अहिलेको सरकार काम चलाउ सरकार हो भन्ने अनुमान लगाउने आधारहरु देखिएका छैनन् । संविधानमा समेत त्यस विषयमा कहिँ कतै केही उल्लेख नभएको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारले फुलफ्रेज रुपमै काम गर्न पाउने अवस्था देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विषयमा सर्बोच्च अदालतमा रहेको सम्वैधानिक इजलासमा मुद्दा चलिरहेको छ भने अस्तिमात्र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हुनाले त्यस विषयमा समेत अब सर्बोच्च अदालतबाटै निर्णय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा जिवितै रहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरे भने स्वत काम चलाऊ सरकार रहने परम्परा रहेको तर्क एकथरीले गरेपनि त्यसमा कुनै कानुनी आधारहरु देखिएका छैनन् ।

निर्वाचन समेत घोषणा गरिएको अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरेपछि भने सरकारले राजनीतिक फाइदका लागि कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन् । निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर सरकारले आवश्यक देखेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु भने गर्न सक्ने परम्परा यस भन्दा अगाडि पनि भएको देखिन्छ । अहिलेको सरकार भनेको फुलफ्रेजकै सरकार भएकाले यसले मुलुकको हित र जनताको सेवाका लागि आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सक्छ किन कि राष्ट्रपतिबाट ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ सरकार भनिएको छैन ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०७७ पुस १७ शुक्रवार ११:०६