देवेन्द्र चुडाल

गत वैशाख ३० गते दोस्रो पटक सबै स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटैमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचन २०७२ सालमा संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान अनुसार भएकोले यसलाई दोस्रो पटक भनिएको हो । देश भरिका ६ वटा महानगर, ११ वटा उपमहानगर, २ सय ७६ वटा नगरपालिका र ४ सय ६० वटा गाउँपालिकामा गरि १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ५३ मतदाता मध्येका १ करोड १३ लाख जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका थिए ।
यस पटकको निर्वाचनमा मुलुकभरमै गरि जम्मा ६४ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् भने झण्डै एक तिहाई जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेनन् । जनताले आफ्नो घर आँगनमै स्थानीय सरकारबाट सेवा सुविधा पाउने भएकाले गर्दा यसलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ र टोल टोलमा पुगेको छ भनिएको हो ।
यस पटकको निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत मतदाताले मात्र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका हुनाले पनि यो सानो संख्या भन्ने होइन । नेपालको भौगोलिक अवस्था विकट रहेको र धेरै मतदाता विदेशमा रहेका हुनाले मतदान गर्नेको संख्या घटेको हुन सक्छ । तर यो संख्या सानो भने अवश्य होइन ।
निर्वाचित भईसकेको धेरै जनप्रतिनिधिहरुले शपथ ग्रहणपछि पद बहालि समेत गरिसकेका छन् भने कतिपय प्रतिनिधिहरुले काम समेत सुरु गरिसकेका छन् । अहिलेको सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको देशमा लागु भएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तलाई प्रत्याभूति गरेको छ । अब सबै राजनीतिक दलहरुले एक भएर जनताको सेवा गर्दै नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउने तर्फ अघि बढ्नु नै पहिलो आवश्यकता हो ।
संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान लागु भएपछि पनि मुलुकमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । एउटा संविधान बनेको छ । त्यस बाहेक राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो हैसियत अनुसारको तुजुक देखाउँदै आएका छन् । जनमतको नाममा चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि त्यसमा पनि सांसदहरुले संसदलाई सुवर्णवाटिका रुपमा संसदलाई स्थापित गरेका छन् । आ आफ्नो पार्टीको स्वार्थ अनुसार संसदलाई बन्धक बनाएका छन् ।
महत्वपूर्ण विधेयकहरु अहिले पनि संसदको दराजमा थुनिएका छन् । त्यही कारणले गर्दा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र मान्यतामाथि खडेरी परेको छ । अब यो प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ । संसद भनेको जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलोका रुपमा स्थापित गरिनु जरुरी भईसकेको छ । तर राजनीतिक दलहरुबाट मात्र अब त्यो सम्भव देखिएको छैन तरपनि राजनीतिक दलहरु बाहेक अरुले समस्याको समाधान गर्न सक्ने बाटो पनि देखिँदैन ।
जबसम्म राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्दैनन् तबसम्म मुलुकका समस्याहरु समाधान हुन सक्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन ।
राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो दलिय स्वार्थ रक्षा गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक रुपान्तरण उनीहरुले दृष्टिकोण समुचित हुन सक्छ तर जनता नै सर्बोसर्वा हुन् भन्ने उनीहरुले सोचेको खण्डमा र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई आत्मसात गर्न सकेको खण्डमा मात्र मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरु समाधान हुन सक्छन् । तर विगतको एक डेढ वर्षमा राजनीतिक दलहरुमा पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेको अवस्था देखिएको छैन ।
पछिल्लो सममया पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर त्यही गठबन्धनले सरकार निर्माण गरेको हो । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका भएपनि अहिले पनि सरकारमा मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै हावी भएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन नै कायम राखेर निर्वाचनमा गएको पाँच दलीय गठबन्धन मध्येका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको बढी फाइदा उठाएका छन् भने पाँच दलीय गठबन्धन रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि केही फाइदा उठाएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै निर्माण गरिदिएको हो ।
नेकपा एमालेको मुलुकमा बढ्दो प्रभाव देखेर नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त्यही अध्यादेशका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भएको हो ।
नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको हित विपरितका कार्य गरेको भन्दै केन्द्रीय समतिकिो निर्णनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका माधव नेपाल सहितका १४ सांसदलाई कारबाही गरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित गरि उनीहरुको सांसद पद नै खाली गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएकोमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सो पत्रलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका थिए ।
नेकपा एमालेले त्यसका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा नै रहेकाले गर्दा आफ्नो पद बचाउन माधव नेपाललाई गठबन्धनको आवश्यकता थियो भने माओवादी केन्द्र समेत छरपष्ट भएकाले गर्दा उसलाई पनि गठबन्धन आवश्यकता थियो ।
नेपाली कांग्रेसलाई कम्युनिष्ट विभाजित भएको अवस्थामा नेकपा एमाले विरुद्ध जानका लागि कम्युनिष्टहरुको साथ चाहिएको र तिनै कम्युनिष्टहरुको सहयोगमा स्थानीय तहको निर्वाचन र आउँदो मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा पनि मुलुकको ठुलो पार्टी बनेर सत्तामा रहिरहने चाहनाले गर्दा नै गठबन्धन बनाएको सत्य वास्तविकता हो ।
एउटा कम्युनिष्ट पार्टीलाई हटाएर अरु साना कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सहयोगमा आफू ठुलो पार्टी बन्ने चाहनाकै कारण स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालमा जितेको स्थानीय तहमा भन्दा अहिले बढी तहमा निर्वाचन जितेर ठुलो पार्टी बन्न सफल भएको छ । तर उसले विजय हाँसिल गरेका तहमा पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलका समर्थकहरुको समेत मत रहेकाले गर्दा कांग्रेसले आफूले यति संख्यामा जितेर ठुलो पार्टी भयौँ भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपाली जनताले आफूले मन पराएको पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न पाएनन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलका समर्थकहरुले मन नपरे पनि आफ्नो दलका उम्मेदवार बाहेकका अन्य दलका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरेका छन् ।
कांग्रेसका समर्थकहरुले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडामा मतदान गरेका छन् भने हँसिया हथौडाका समर्थकहरुले कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गरेका छन् । त्यसैगरी पाँच दलयमा रहेका अन्य दलका समर्थकहरुले पनि आफ्नो इच्छा विपरित मतदान गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त चितनवनको भरतपुर महानगरमा आफ्नी छोरी रेनु दाहालले भरतपुरको मेयर पदमा निर्वाचनमा पराजित भएको खण्डमा मुलुक अर्को दुर्घटनामा जाने भन्दै जनतालाई आफ्नी छोरीलाई मतदान गर्न बाध्य पारेका थिए ।
चितवनका जनताले दाहालको धम्कीलाई सम्झिएर मुलुक फेरी द्वन्द्वमा फस्नु भन्दा रेनुलाई मतदान गर्न उपर्युक्त हुन्छ भनेर मन रोएपनि मतदान गरेका थिए । भरतपुर महानगरमा रेनु दाहालले निर्वाचन जितेकी छन् । अब त मुलुक दुर्घटनामा जाँदैन होला नि दाहाल ज्यू !
नेपाली कांग्रेसका सभपाति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि धेरै ठाउँमा पुगेर पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई जिताउन जनतासँग आग्रह गरेका थिए । मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यसरी आफ्नो नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई जिताउन आग्रह गर्नु के मुलुकको लागि सुहाउँदो विषय हो त ?
प्रधानमन्त्रीले जनतालाई भन्नुपर्दथ्यो तपाईहरुले आफूले मन पराएको पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई निडर भएर कसैको दबावमा नपरी मतदान गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्नेमा गठबन्धनलाई मत माग्नुमात्र होइन जिताउन होस् भन्नुको अर्थ दलिय स्वार्थ नै हो ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो गतिविधिले गर्दा प्रधानमन्त्री पदकै अपमान भएको छ भने अरुको त के कुरा ? प्रधानमन्त्री देउवाकी श्रीमती तथा कांग्रेसकि केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर आफ्नो पार्टी कांग्रेसलाई मतदान गरेर निर्वाचनमा नजितएको खण्डमा अरुले जितेको पालिकाहरुमा बजेट नै नदिने धम्की समेत दिएकी थिइन् । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले जितेपनि दल र जनताले हारेका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुले पाएको मत पाँच दलीय गठबन्धनको मत हो भने नेकपा एमालेले पाएको मत नेकपा एमालेका समर्थकहरुको मत मात्र हो । नेकपा एमालेलाई चेपुवामा पार्ने उदेश्यले पाँच दलीय गठबन्धनले जतिसुकै षड्यन्त्र गरेपनि लोकप्रिय मतको आधारमा नेकपा एमाले नै पहिलो पार्टी बनेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको दबदबा रहेको भएपनि काठमाडौ महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगर लगायत अन्य धेरै पालिकाहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जित हाँसिल गरेका पालिकाहरुमा समेत नेकपा एमालेका उपमेयर र उपाध्यक्षहरुले जित हाँसिल गरेका हुनाले पाँच दलीय गठबन्धनको नराम्रोसँग हार भएको छ । त्यही कारणले गर्दा भन्न सकिन्छ पाँच दलीय गठबन्धन अप्राकृत्ति गठबन्धन भएकाले त्यसलाई जनताले विकल्प पाएसम्म अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
मुलुकमा रहेका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमै पाँच दलीय गठबन्धन र नेकपा एमालेले एक्लै उम्मेदवार खडा गरेका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनले गठबन्धनका साझा उम्मेदवार खडा गरेको र नेकपा एमालेले एक्लै उम्मेदवार खडा गरेको भएपनि पाँच दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरुलाई धेरै स्थानीय तहमा एमालेका उम्मेदवारहरुले पराजित गरेका छन् । त्यही कारणले प्रमाणित हुन्छ मुलुक अब दुई दलीय प्रणालीतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ भनेर ।
स्थानीय तहमा अन्य साना पार्टी र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले केही स्थानमा जित हाँसिल गर्न सफल भएका भएपनि केही स्थानमा छोडेर जित हाँसिल गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पार्टीकै बागी उम्मेदवार रहेकाले उनीहरु फेरी पार्टीमा फर्किन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । गठबन्धन गरेर गएका भएपनि गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, केही जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा शुन्य अवस्थामा पुगेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका शिर्ष नेताहरुले नै आ आफ्नो वडा गुमाएका छन् भने नेपाली कांग्रेस २ जिल्लामा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख विहिन भएको छ भने गठबन्धनमै रहेको माओवादी केन्द्र २५ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख विहिन अवस्थामा पुगेको छ भने नेकपा एमाले ९ जिल्लाका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख विहिन अवस्थामा पुगेको छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरुले कतिपय पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा जित हाँसिल गरेपनि वडा तहमा नेकपा एमालेले ठुलो पार्टी बनेको हुनाले प्रमुख र उपप्रमुखले एमालेको सहयोग बेगर फुट्टी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा गठबन्धनका प्रमुख र उपप्रमुखहरु पुगेका छन् । नेतृत्व तहमा गठबन्धनका प्रमुखहरुले जित हाँसिल गरेपनि धेरै तहमा नेकपा एमालेकै उपप्रमुख र उपाध्यक्षसहित बहुमत वडाध्यक्षसहित सदस्यहरुले जित हाँसिल गरेका हुनाले प्राविधिक रुपमा गठबन्धन सफल देखिएपनि व्यावहारिक रुपमा गठबन्धन पराजित भएको छ ।