सरकारी लगानी भएका सबै बैंकका अध्यक्षले पदबाट राजीनामा दिए
मन्त्री र सांसदहरुवाटै अदालतको अपहेलना
वि.सं.२०७९ जेठ २७ शुक्रवार १९:१६
468
shares
shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नवनाउन र यस विषयमा भएका सबै निर्णयहरु जेष्ठ १२ गते वदर गरिदिएपछि सरकारका मन्त्रीहरुले नै त्यस्को विरोध गरेका छन् ।
शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जेष्ठ १३ गते नै न्यायाधिसहरु माथी चर्को टिप्पणी गर्दै भनिन् श्रीमान्हरु कँहावाट प्रभावित भएर यस्तो निर्णय गर्नुभयो भन्दै प्रधानन्याधिस हुन लाइनमा बसेका प्रत्येक न्यायाधिसले ससदमा आएर सामना गर्न पर्ला चुनौति कै शैलीमा भनेकी थिईन् ।
झाँक्री आवद्ध भएको पार्टी नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले समेत संसदमा विकासमा सहयोगी हुनुपर्ने अदालतले यसलाई रोक्न खोजेको भन्दै फैसलाको विरोध गरेका थिए ।
फैसला भएको चार दिनपछि प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समितिको बैठकमा पनि अध्यक्ष नेपालले भने निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा जंगल नै नपर्ने दावी गर्दै त्यहाँ विमानस्थल वनाउनु हुदैन भन्ने निर्णय (सर्वोच्च अदालतको) यर्थाथ स्थितिको जानकारी नभईकन गरिएको हो ।
समितिले पनि विमान स्थल बनाउन रोक्ने निर्णय कुनै दृष्टिले पनि उचित देखिदैन भन्दै अदालतको निर्णयको विरोध गरेको थियो । समितिले अदालतनको निर्णय विरुद्ध सरकारलाई विमानस्थल निर्माणको कार्य शीघ्र अघि बढाउनु आवश्यक कानुनी प्रकृया, प्रशाशनिक र व्यवहारिक कार्य वढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव नेपालले त विमानस्थल निर्माणका लागि भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले निर्णयको पूर्ण पाठ नै सार्वजनिक नगरी सकेको अवस्थामा काल्पनिक ढङ्गले मन्त्रीहरु र दलका शिर्ष नेताहरु नै अदालतको निर्णयका विरुद्ध खनिनु भनेको अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दैनौ भन्नु हो ।
पाँच दलिय गठवन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका शेरवहादुर देउवा अदालतको आदेश वाटै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने निर्णय अदालतले दिदा अदालतको निर्णयको तारिफ गर्ने तर त्यही अदालतले प्रक्रिया नै नपु¥याई निर्माण गर्न लागिएको विमान स्थलको निर्माण कार्य लाई रोक्न दिएको आदेशको विरोध गर्नु पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नु वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त अदालतले जे सुकै निर्णय गरेपनि निजगढ विमानस्थल बनाएरै छोड्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९ ÷८० का लागि बजेट समेत छुट्याएका छन् । कुनै निर्णयको पक्ष र विपक्षमा आलोचना हुनु स्वभावि कै भएपनि सरकारका मन्त्रीहरु,सांसदहरु र ससदीय समितिहरुले नै अदालतको निर्णयको विरोध गर्नु त्यो पनि धम्की कै भाषमा त्यसलाई अदालतको मान हानी गरेको ठहरिन्छ । सासद मन्त्रीहरुका त्यस्ता टिप्पणीहरु अतिरञ्जित पूर्ण रहेका छन् ।
कमसेकम उनीहरुले निर्णयको पूर्ण पाठ आउन्जेल धैर्यता लिनु पर्दथ्यो । निर्णय चित्त नबुझेकोमा कानुनी प्रकृया अपनाउनुको सट्टा न्यायाधिसलाई धम्कीपूर्ण भाषामा धम्की दिनु कुन प्रजातान्त्रिक पद्धतीभित्र पर्दछ त ?
