चौधरी जी,
अग्निपथ योजनाले ह्याकल्स बढाउँछ
भारत सरकारको अग्निपथ (इन द लाइन अफ फायर) योजनाको अग्नीवीर (अग्नि सन्तान) लाई तालिम दिने योजनाको विरोध जारी छ। आन्दोलनमा किसान संघहरू समेत सामेल भएका छन् । किसानहरूले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई “क्रोनी पुँजीवाद” (अडाणी, अडवाणी आदि) को गरीब विरोधी समर्थकको रूपमा हेर्छन्। कृषकहरूले अधिकांश आफ्ना छोराछोरीलाई सेनामा योगदान गर्ने किसान समुदाय भएको बताउँछन्। चार वर्षपछि निवृत्तिभरण नलिई बर्खास्त गरेका अग्निवीरहरू घर फर्किएपछि कृषि क्षेत्रमा बोझ हुनेछ ।

अग्निपथ योजना भारतीय सशस्त्र बलका तीनवटै सेवा शाखा, सेना, नौसेना र वायु सेनामा भर्तीका लागि सरकारले सुरु गरेको थियो। योजनाअनुसार भर्ती भएकामध्ये ७५ प्रतिशतलाई फिर्ता पठाइनेछ भने २५ प्रतिशतलाई चार वर्ष सेवापछि सशस्त्र बलमा भर्ना गरिने छ ।

राजनीतिक विरोध

यो योजनाको देशभरबाट समाजका विभिन्न वर्गहरूले निन्दा गरिरहेका छन्।
धेरै ठाउँमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन् । कांग्रेसले दिल्लीमा योजनाको बिरूद्ध विरोध प्रदर्शन गर्योम, र आम अदमी पार्टी (आप) सहित अन्य विपक्षी दलहरू पनि प्रदर्शनमा सामेल भए।

कर्नाटकका पूर्व मुख्यमन्त्री कुमारस्वामीले अग्निपथलाई “आरएसएसको कल्पनाको चित्र” भएको ठान्छन्। आरएसएसले देश चलाइरहेको छ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसको (आरएसएस) कठपुतली हुन्। कुमारस्वामीले आरएसएसले अग्निवीरहरूलाई सेनाको कब्जामा लिन र भारतमा नाजी शासन सुरु गर्न प्रयोग गर्ने आरोप लगाए। उनका शब्दहरू उद्धृत गर्नका लागि, “सायद तिनीहरू (आरएसएस) हाम्रो देशमा त्यो (नाजी शासन) लागू गर्न चाहन्छन्, जसको लागि उनीहरूले अग्निपथ वा अंगिनवीर बनाएका छन्।

अल्पसंख्यकहरूलाई कुचल्नका लागि भारत सरकारले अग्निवीरहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना धेरै छ। विद्रोही अल्पसंख्यकहरूलाई निर्मूल गर्न अग्निवीरहरू आरएसएसका पैदल सिपाही बन्न सक्छन्। पहिले नै, एक तथाकथित हिन्दू धार्मिक संसद (धर्म संसद) ले मुस्लिम जनसंख्याको नरसंहार गर्न हिन्दूहरूलाई हतियारको नवीनतम संस्करण किन्न आह्वान गरेको छ।

“अग्निपथमा राखिएका २.५ लाख मानिसहरू तब आरएसएस कार्यकर्ता हुनेछन्। यो आरएसएसको लुकेको एजेन्डा हो, र बाँकी 75 प्रतिशत जो चार वर्ष पछि बाहिर पठाइन्छ, बाँकी भारतमा फैलिनेछ। आरएसएस सेनाको नियन्त्रण लिन चाहन्छ।”

तेलंगाना कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी निरञ्जनले अग्निपथ योजना मुख्यतया आरएसएस, बजरंग दल र भाजपाका सदस्यहरूलाई सैन्य लडाईमा तालिम दिन ल्याइएको हो भन्ने शङ्का छ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ लगायत भाजपाका शीर्ष नेताहरूलाई माग गरेका छन्। सिंहले देशवासीलाई यो आरोपबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।

केन्द्र सरकारले जुन १४ मा सशस्त्र बलका लागि अग्निपथ भर्ती योजना घोषणा गरेको एक दिन पछि, धेरै राज्य सरकारहरूले पुलिस बल भर्ती गर्दा सेवानिवृत्त ‘अग्निवीरहरू’ लाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे। भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले पछि केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल (CAPFs) र असम राइफलहरूमा भर्तीका लागि अग्निवीरहरूको लागि १० प्रतिशत आरक्षण र माथिल्लो उमेर सीमा छुटको घोषणा गर्यो ।

आलोचकहरूले प्रहरी र सेनाका कर्मचारीहरूलाई दिइने तालिममा भिन्नता औंल्याए। सशस्त्र बलहरूलाई शत्रुहरू पहिचान गर्न र मार्ने तालिम दिइन्छ। तर, प्रहरी अपराध नियन्त्रण र पत्ता लगाउने र अभियोजनमा संलग्न छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नागरिक प्रहरीलाई सुधारवादी र मैत्रीपूर्ण उपचार-स्पर्श दृष्टिकोण चाहिन्छ।

सेना र प्रहरीको तालिम र कार्यशैलीमा भिन्नताका कारण शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नागरिक क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय हो । सोही कारण माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा सेना तैनाथ गरिएको छैन । प्रहरी जनमुखी बल हो भने सेना शत्रु सामना गर्ने संस्था हो । अपरेशन ब्यानर अन्तर्गत उत्तरी आयरल्याण्डमा पुलिसिंगका लागि सेना परिचालन सफल भएन। सन् १९१९ मा अमृतसरमा ब्रिटिश सेनाले गरेको जलियानवाला बाग नरसंहारको एउटा उदाहरण हो, जसले भविष्यका वर्षहरूमा मार्शल ल लागू गर्नेबारे समीक्षा गर्न निम्त्यायो।

नयाँ मिलिशिया सिर्जना गर्नुको सम्भावित कारण सैन्य निवृत्तिभरणको बोझ कम गर्नु हो। भारतका भूतपूर्व सैनिकहरूले सरकारले स्वीकृत एक श्रेणी एक पेन्सन प्राप्त गर्न लामो आन्दोलन गरे। विद्यमान आर्थिक जटिलता नीतिअनुसार दश वर्षअघि अवकाश पाएका अधिकृतले आज सेवानिवृत्त भएकाले सरह पेन्सन पाउँछन् ।

हरेक वर्ष आधाभन्दा बढी रक्षा बजेट पेन्सनका लागि छुट्याइन्छ। रक्षा बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व खर्च (सञ्चालन खर्च) मा खर्च भइरहेको छ भने करिब ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा मात्रै सेनाको आधुनिकीकरणमा खर्च हुने गरेको छ ।

2022-23 मा रक्षा निवृत्तिभरणको लागि भारतको बजेट खर्च स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको राजस्व खर्च भन्दा बढी छ र कृषि र ग्रामीण विकास मन्त्रालयहरूको भन्दा कम छ। यसबाहेक, रक्षा पेंशनरहरू सबै संघ सरकार सेवानिवृत्तहरूको आधा बनाउँछन् र पूर्व रेलवे कर्मचारीहरूको संख्या दोब्बर छन्। विगत सात वर्षमा रक्षा निवृत्तिभरण लिनेहरूको संख्या करिब १० लाखले बढेको छ । स्वदेश फर्कने नेपाली गोर्खालाई भारतले पेन्सन तिर्नुपर्छ ।

अल्पसंख्यकहरूलाई कुचल्नका लागि भारत सरकारले अग्निवीरहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना धेरै छ। विद्रोही अल्पसंख्यकहरूलाई निर्मूल गर्न अग्निवीरहरू आरएसएसका पैदल सिपाही बन्न सक्छन्। पहिले नै, एक तथाकथित हिन्दू धार्मिक संसद (धर्म संसद) ले मुस्लिम जनसंख्याको नरसंहार गर्न हिन्दूहरूलाई हतियारको नवीनतम संस्करण किन्न आह्वान गरेको छ।