एमालेको निष्कर्ष पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको पक्राउ गैरन्यायिक
बलात्कारका झुठो उजुरीको संख्या बढने, झुठो उजुरी दिनेलाई कारबाहि नहुने, यो कस्तो कानून ?
वि.सं.२०७९ असार २७ सोमवार १७:१३
702
shares
shares
काठमाडौं ।प्रतिनिधि सभाबाट बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ ।
यौन हिंसा र बलात्कारज्य घटना भएको खण्डमा नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले उजुरी गर्न पाउने समय एक वर्ष थपेको छ । पारित विधेयक अनुसार अब नाबालिकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कार जन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगे पछिको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने पर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले घटना भएको २ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
यस्तै, थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुना मुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अपाङ्गता, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ ।
झूटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने
यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारज्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई कसूर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा राखेको थियो । तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधि सभाले हटाइदिएको छ ।
‘…जवरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो ।
यो प्रस्तावित विधेयक माथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरुले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोण बाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृति रहेको भन्दै पीडित मैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । समिति बाट पारित भएर गएको प्रावधान सहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।
