देवेन्द्र चुडाल
पछिल्लो समयमा पाँच दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आफ्नै कारणले गर्दा दलदलमा फस्दै गएको छ । सरकारले बहुमतको घमण्ड देखाएकै कारण ऊ दलदलमा फस्दै गएको हो । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा असन्तुटि जनाउँदै पुन विचार गर्न संसदमा साउन ३० गते फिर्ता पठाएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै भाद्र २ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरि राष्ट्रियसभामा पठाएको छ ।
सरकारले राष्ट्रपतिले असन्तुटि जनाएका विषयमा संसदमा व्यापक छलफल र बहस चलाउनुको सट्टा विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय ग¥यो त्यो नै आपत्तिजनक रहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनलाई संविधानले चिन्दैन । राष्ट्रपति सविधानको पालक भनेर संविधानले नै भनेको छ ।
संविधानका पालकले असन्तुष्टि जनाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएपनि उल्टो राष्ट्रपतिले असम्वैधानिक कार्य गरेको भनेर पाँच दलीय गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले विधेयक पुर्नविचार गर्न भनेर फिर्ता पठाउँदा कसरी राष्ट्रपतिले असम्वैधानिक कार्य गरिन् भनेर पाँच दलीय गठबन्धन शिर्ष नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बोल्नु संविधान विपरितको कार्य हो । संविधानले नै राष्ट्रपतिले विधेयक पुर्नविचार गर्नु भनेर फिर्ता पठाउँदा कसरी राष्ट्रपतिले असम्वैधानिक कार्य गरिन् ? त्यसको जवाफ सरकारले जनतालाई किन दिनु नपर्ने ?
प्रतिनिधिसभामा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल र प्रमुख विपक्षी दललाई समेत सरकारले वेवास्ता गर्दै उसले दिएका सुझाव र सल्लाह समेत स्वीकार गर्न सकेको देखिएन । प्रमुख विपक्षी दललाई वेवास्ता गर्दै आएको सरकारले अन्य साना दललाई त देख्दै देख्दैन । त्यसको एउटै कारण कारण हो टुक्रा टुक्रा जोडेर निर्माण गरिएको पाँच दलीय गठबन्धनको बहुमतको घमण्ड ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्येको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सल्लाहनुसार नै देउवा सरकार सञ्चालन भईरहेको र देउवालाई दाहालले आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थनुसार नै सल्लाह दिने मात्र होइन त्यसैनुसार निर्णय गर्ने दबाब दिने गरेका हुनाले प्रधानमन्त्री देउवा रहेका भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने प्रत्येक निर्णयहरुमा दाहाल हावी हुँदै आएका छन् ।
मंसिर ४ गते हुने भएको संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पाँच दललाई सिट संख्या भागवण्डा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो विषयलाई टुँगोमा पु¥याउन पाँच दलीय गठबन्धनले ११ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाएको छ । कार्यदलको प्राय प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बैठक बसिरहेपनि कार्यदलले सिट बाँडफाँडलाई टुँगोमा पु¥याउन सकिरहेको छैन । कार्यदलको बैठक पार्टी कार्यलयमा बस्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बैठक बस्नु पाँच दलीय गठबन्धनको अर्को अनैतिक कार्य हो ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई संसद सचिवालयले सेवा सुविधा सहित कर्मचारी सहितको कार्यकक्ष सिंहदरबार भित्रै उपलब्ध गराएको भएपनि कांग्रेसको बैठक भने प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवासमा बस्ने गरेको छ । त्यहीमात्र होइन पाँच दल र पाँच दललले निर्माण गरेको कार्यदलको बैठक समेत बालुवाटारमै राखेर सरकारले जनतालाई कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो ? त्यो नै अहिलेको जटिल प्रश्न हो ।
आफूले संविधान ऐन कानुन विपरित कार्यहरु गर्ने अनि अरुले संविधानअनुसार गरेका कार्यहरुलाई पनि असम्वैधानिक देख्नु साउनमा आँखा फुटेको गोरुले हरियो घाँस देख्छ भने नेपाली उखानलाई देउवा सरकारले चरित्रार्थ गरेको छ ।
नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सरकारले जनतालाई भ्रममा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रायः प्रत्येक दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सहितका अन्य मन्त्रीहरु नागरिकता विधेयकका बारेमा ठाउँ पाउने वित्तिकै बोलिरहेको छ । उनीहरुका अनुसार विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अहिलेको विधेयक खासै फरक छैन भनेर । खासै फरक छैन भने के के फरक छ त ? त्यो प्रष्ट पाुर्न पर्ने कि नपर्ने ? तत्कालिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले झण्डै तीन वर्ष लगाएर तयार पारेको नागरिकता सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई किन वेवास्ता गरियो ?
समितिबाट पारित भएर संसदमा दर्ता भएको विधेयक हतार हतारमा देउवा सरकारले किन फिर्ता लियो ? समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछिमात्र नेपाली नागरिकता पाउने विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटेको थियो । सोही अनुसार संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक कस्को स्वार्थमा फिर्ता लिएर फास्ट ट्रयाकका नाममा हतार हतार नागरिकता विधेयक बनाएर बहुमतका आधारमा पारित गरियो किन ? नागरिकता जस्तो सम्वेदनशिल विषयमा किन व्यापक छलफल र बहस चलाइएन अनि अन्य मुलुकमा नागरिकता सम्बनधी कस्ता कस्ता प्रावधानहरु रहेका छन् भनेर किन अध्ययन गरिएन ?
विश्वका कुनै पनि मुलुकमा नेपालमा जस्तो सहजै नागरिकता पाउने प्रावधान छैन । देउवा सरकारकै भनाईलाई स्वीकार गर्ने हो भने पनि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अहिले चर्चामा रहेको नागरिकता विधेयकमा खासै फरक छैन रे ? के ओली सरकारले गल्ती गरेको भए त्यसलाई सच्चाउने काम अहिलेको देउवा सरकारले किन नगरेको त ? ओली सरकारले गल्ती ग¥यो भनेर पाँच दलीय गठबन्धनको परमादेशबाट सरकार निर्माण भएको होइन र ? पहिला गरेका गल्तीलाई देखाएर आफू पानी माथिको ओभानु बन्ने प्रयासमा देउवा सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु लागेका हुनाले उनीहरुको नियतमाथि नै अब जनताले प्रश्न उठाउने बेला आएको छ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्दछ । चाहे उनीहरु हिमाल, पहाड, तराई वा मधेश जहाँ बसेका हुन् । उनीहरुले नागरिकता पाउनुपर्दछ भन्नेमा कसैको विमति छैन र हुनुपनि हुँदेन तर नेपालीलाई नागरिकता दिने नाममा विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रयास नेपाली जनतालाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
अब विदेशी महिलाले नेपालमा आएर बच्चा जन्माइन् भने त्यस्ता बच्चाले १८ वर्ष पुगेपछि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान के नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ र ? अमेरिकामा विश्वका जुनसुकै महिलाले बच्चा जन्माएको खण्डमा सो बच्चाले त्यहाँ बस्न पाउने अधिकार दिएको छ । त्यस कारणले गर्दा कतिपय नेपाली महिलाहरु पनि अमेरिका जाने रहरले गर्दा बच्चा जन्माउन अमेरिका पुग्ने गरेका छन् । के अब नेपाललाई त्यस्तो बच्चा उत्पादन गर्ने मुलुकमा परिणत गर्ने त ?
अबको एक वर्ष भित्रमा दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक हुने भएको छ । नेपाल र भारतबीचको सीमामा खुल्ला भएकाले गर्दा दैनिक हजारौं हजार नागरिकहरु आवत जावत गर्ने गरेका छन् । अहिले नेपालमा भएको नागरिकता विधेयकले भारतीय महिलालाई नेपालमा आएर बच्चा जन्माउन पाउने अधिकार दिएको छ भने सो बच्चा १८ वर्ष पुगेपछि उसले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान नेपाल र नेपाली जनताको लागि कति हितकर रहेको छ ?
केही दिन पहिला सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घोष गरे तत्कालिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आफूले नै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान राख्न लगाएको भने । तर तिनै दाहालको पार्टी सरकारमा सहभागि भएको बेला किन उक्त ७ वर्षे प्रावधान राखियो र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता लिइयो किन ? हतार हतारमा अर्को नागरिकता विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट निर्माण गरेर किन संसदमा व्यापक छलफल र बहसै नगरि संसदबाट पारित गरियो त ? जब राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकता विधेयकमा पुर्नविचार गर्नु भनेर फिर्ता पठाइएपछि दाहालले किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । केही समय अघि अध्यक्ष दाहाल भारत भ्रमणमा गएका थिए । भारत भ्रमण पछि दाहाल किन र कुन स्वार्थको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउन सहमत भए ।
नागरिकतामा रहेको स्वघोषणाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको सरकारको भनाईमा कुनै सत्यता छैन । आमाको स्वाभिमानमा ठेस पुग्ने गरि विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ । उमेर पुगेपछि प्रमाणपत्रमा केही फरक नपर्ने तर नागरिकताको लागि दरखास्त दिने बेलामा आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा आमाको भावनामा ठेस पुग्ने प्रायः निश्चित नै रहेको छ । राष्ट्रपतिले समेत यस विषयमा प्रश्न उठाएको भएपनि राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नहरुको स्पष्ट जवाफ दिएर त्यसै अनुसारको प्रावधान विधेयकमा राख्नुको बदला जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइनुले के राष्ट्रपतिको सम्मान भयो त ? राष्ट्रपतिको मात्र होइन यो प्रावधानले गर्दा संविधानकै उपेक्षा भएको छ । किन कि राष्ट्रपति नेपालको संविधानको पालक समेत हुन् भन्ने हेक्का पाँच दलीय गठबन्धन र सरकारले राखेको देखिएन ।
पाँच दलीय गठबन्धन र देउवा नेतृृत्वको सरकार राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिय संस्थाकै बेइज्जती गर्ने कार्यमा उद्धत रहेको छ । गठबन्धनमा रहेका केही दलका नेताहरुले त राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्दछ सम्म भन्न भ्याएका छन् । उनीहरुलाई हेक्का हुनुपर्ने हो महाअभियोग पारित हुन दुई तिहाई मतको आवश्यकता हुन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा दुई तिहाई मत छैन, नेकपा एमालेको सहयोग विना महाभियोग पारित हुन सक्दैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर उपराष्ट्रपतिलाई कार्यवहाक राष्ट्रपति बनाएर उनीबाटै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न लगाउनुपर्ने समेत उद्घोष गरेका थिए ।
हामी त्यस्ता नेताहरुलाई विचरा मात्र भन्न सक्छौ किन कि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएपनि राष्ट्रपति निलम्बित हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छैन आफूलाई ठुला नेता हौँ भन्नेहरुलाई त्यतिसम्म हेक्का नहुन लाजको विषय हुनुपर्ने हो । तर खोई के गर्ने जनतालाई ढाँटेर राज्य सत्ताको दोहन मात्र गर्न जानेकाहरुले साँचो कहाँ बोल्न सक्छन् र ? नेकपा एमालेको सहयोग विना निलम्बित भएका सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग समेत पारित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
राणा निलम्बित भएको छ, महिनासम्म महाभियोगको प्रस्तावका विषयमा सभामुख मौन रहनु र निर्वाचनको मिति तोकिएपछि हतार हतारमा फास्ट ट्रयाकबाट महाभियोग समिति गठन गरेर महाभियोगलाई टुँगोमा पुु¥याउन खोज्नु पनि पाँच दलीय गठबन्धन र देउवा सरकारको अर्को असफलता नै हो ।