काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसियनले सरकारले सिफारिस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। चुनावको परिणाम आइसकको अवस्थामा ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई संवैधानिक मान्यता पूरा गर्न नसक्ने दाबी गर्दै बारले अध्यादेश फिर्ता लिन भनेको हो।
मंगलबार बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले भनेकी छिन्, ‘नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्बाट जारी गर्न खोजेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश, २०७९ अविलम्ब फिर्ता लिनका लागि नेपाल बार एशोसिएशन नेपाल सरकार मन्त्री परिषद् समक्ष जोडदार माग गर्दछ।’ बारले संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने भए पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो जायज नभएको तर्क गरेको छ। उसले विधिको शासनलाई नै चुनौति दिने गरी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्पन भएको ठहर गरेको छ।
बारले भनेको छ, ‘विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका संविधानबादका सिद्धान्त अंगिकार गरी संवैधानिक सर्वोच्चता मान्ने वर्तमान संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसद चालु नरहेको अवस्थामा अत्यावश्यक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने विषयमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई पुष्टि हुन नसक्ने।’
सरकारले रेशम चौधरी लगायत गम्भीर अपराधमा संलग्न रही मुद्दा खेपिरहेका र दाषी ठहर भइसकेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगको छ। यस्तै सर्वोच्च बार एशोसियनले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ।
