काठमाडौं। पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हालै सरकारले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेश पुनर्विचारको लागि राष्ट्रपतिले सरकारलाई नै फिर्ता पठाउनु पर्ने बताएका छन् ।
संविधानको संरक्षक भएकोले संविधान विपरित भएका कार्य रोक्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी रहेको थापाले उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै थापाले नयाँ संसद गठन भैसकेको अवस्थामा गम्भीर अपराधिक घटनाका अभियुक्त/अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेश पुनर्विचारको लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए ।
थापाले भनेका छन्ः
नयाँ संसद गठन भैसकेको अवस्थामा गम्भीर अपराधिक घटनाका अभियुक्त/अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी कामचलाउ सरकारले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेश पुनर्विचारको निम्ति सरकारलाई नै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुपर्छ । संविधानको संरक्षक भएकोले संविधान विपरित भएका कार्य रोक्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो । संसदले पारित गरेको विधेयक संसदमा पुनर्विचारको निम्ति पठाउन सकिन्छ भने सरकारले ल्याएको अध्यादेश सरकारलाई पुनर्विचारको निम्ति राष्ट्रपतिले पठाउन सक्नुहुन्छ । यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी हो।
