काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीमा पटकपटक हटाउने प्रयास गरिएको ३० वर्ष सेवा अवधिको प्रावधान ऐनबाट निकाल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक दृढ देखिएका छन् । उक्त प्रावधान हटाउन गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । अब कानून मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले सहमति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने छ । नेपाल प्रहरीमा हाल सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद गरी तीन कारणले अवकाश हुने अवस्था छ ।
पछिल्लोपटक अगाडि बढेको प्रकृया कार्यान्वयनमा आए प्रहरी कर्मचारीले पदावधि र उमेर हदका कारण मात्र अवकाश पाउनेछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एकैपटक ठुलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतले अवकाश पाउने गरेको र पदावधि समेत पूरा गर्न नपाउने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग प्रहरीभित्र एउटा समूहको रहँदै आएको थियो । ऐन संशाेधन भए वर्तमान आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई फाइदा पुग्ने छ। सेवा अवधिका कारण आगामी चैतमा अवकाश पाउन लागेका उनले उमेर हद वा पदावधिका कारण मात्र अवकाश पाउने अवस्थामा थप केही समय जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनेछन् । प्रहरीमा आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । पदावधि ४ वर्षको हुन्छ। तर सेवा अवधिका कारण कसैले पनि उमेर हद वा पदावधिका कारण अवकाश पाउने अवस्था रहँदैन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंहलाई आईजीपी बनाउनकै लागि तीन अतिरिक्त महानिरिक्षक-एआईजी दरबन्दी थपेर उनलाई बढुवा गरेका थिए । एआईजी बनेको झन्डै एक महिनामा सिंह आईजीपी बनेका थिए । सिंहलाई आईजीपी बनाउँदै झन्डै १६ महिना सिनियर एआईजीलाई पछि पारिएको थियो । यसअघि करिब तीन दशकअघि आफूनिकट मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३० वर्षे उमेर हदको प्रावधान ल्याएका थिए । तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गरेर हटाउँदै बोहरालाई आईजीपी बनाइएको थियो ।
प्रहरीमा प्रत्येक आईजीपी घर जाने बेलामा ३० वर्षे हटाउने चलखेल हुनु नयाँ होइन । ३० वर्षे हटाउन ठूलो आर्थिक चलखेल समेत भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण ३० वर्षे कायम राख्ने पक्षमा थिए । तर धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउन लगानी गर्ने गिरोहले नै बालुवाटार सेटिङ गरेर अर्थ बाट सहमति लिएको छ । आर्थिक चलखेलमा बालुवाटार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ट्युनिङ सँधै मिल्दै आएको छ । सिंह आईजीपी बन्ने बेलामा पनि खाणले वरियता मिच्न नमिल्ने अडान लिएका थिए । तर ठूलो आर्थिक चलखेलपछि १६ महिना जुनियर सिंह आईजीपी बन्न सफल भएका थिए ।
आम निर्वाचन बाट वहुमत गुमाएर नैतिक रुपमा पनि सरकार चलाउने हैसियत गुमाइस्केका कामचलाउ प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल प्रहरीमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गरेकोमा संगठनमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । नेपाल प्रहरी अहिले पनि २०१२ सालको ऐन बमोजिम चलेको छ । प्रहरी ऐन पटकपटक मस्यौदा भए पनि आफ्नो तजबिजमा चलाउनका लागि संसदबाट कानून नबनाइएको पूर्व कानून सचिव तथा पूर्वमन्त्री माधव पौडेल बताउँछन् । कामचलाउ सरकारले यति ठूलो निर्णय गर्न नमिल्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
