काठमाडौ । करिब ८ महिनाअघि एकीकरण भएको तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको नेकपाको तल्लो तहको पार्टी कमिटीलाई एकता गराउन गठन गरिएको कार्यदलले एकताको खाकासमेत तयार पार्न सकेको छैन । तल्लो तहको कमिटीलाई एकता गर्न विभिन्न कमिटीहरु गठन गरिएपनि दलगत स्वार्थले गर्दा र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा पछिल्लो पटक गठन गरिएको ९ सदस्यीय कार्यदलले समेत एकताको ठोस खाका तयार पार्न सकेको छैन । केन्द्रीय नेताहरुको कार्य विभाजनको प्रस्ताव तयार पार्न १० दिनको समयसीमा दिएर कमिटी गठन गरिएको भए २५ दिन वितिसक्दापनि प्रस्ताव तयार भएको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा त कार्यदलको बैठकसम्म बस्न सकेको छैन । एकताको प्रक्रिया कसरी टुँग्याउने भन्ने विषयमा कार्यदलमा रहेका सदस्यहरु नै एकमत हुन सकेका छैनन् । कार्यदलको संयोजकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा रहेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा बाहिरै देखिने गरी तीन गुट रहेका छन् भने अन्य नेताहरुका समेत गुट उपगुट रहेकाछन् । नेकपाको आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउने रणनीतिका साथ तीन गुटले आ आफ्नै ढँगले काम अघि बढाउँदै आएका छन् । तीन गुटको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् । ती गुटभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो गुटमा समेट्न चाहिरहेका छन् । बढी भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्तालाई आ आफ्नो गुटमा सामेल गराउन सके आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउन सकिने भएकाले पनि एकताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन । पार्टी अध्यक्ष ओली सचिवालय प्रदेश कमिटीको निर्णय गरी सकेकाले त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान चाहिरहेका छन् । दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने सचिवालयको निर्णयलाई समेत उल्टाएर प्रदेश नं. ५ र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेतालाई पार्टी प्रदेशको इन्चार्ज बनाएका छन् । त्यसमा ओली हलचल गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

माधव नेपाल पक्षले भने दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै फरक मत राख्दै आएका छन् । माधव नेपालले नै त्यस पक्षको नेतृत्व गर्दे आएका छन् । नेपाल पक्षले प्रदेश कमिटी सदस्यहरुमा समेत असहमति जनाउँदै आएको छ । त्यसमा पुनविचार गर्नुपर्ने माग नेपाल पक्षले गरेका छन् । नेकपाको विधानमा प्रदेश कमिटी सदस्य बन्न पार्टी सदस्य भएको आठ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई उल्लंघन गरिएको नेपाल पक्षको भनाई रहेको छ । अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई मनोनितको विशेष व्यवस्था गरेमात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ भने ओली पक्षले विशिष्ठ परिस्थितिमा प्रदेश कमिटी चयन भएकाले र प्रदेश कमिटीको बैठक समेत बसी सकेकाले त्यसमा पुर्नविचार हुन नसक्ने अडान लिएको छ । त्यसै विषयमा विवाद बढेपछि कार्यदल संयोजक थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्षद्वयसँग परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्दै आएका छन् । ओली पक्षले टुँगिसकेका नाममा विवाद नगर्न निर्देशन दिएको छ । तर नेपाल पक्षले त्यसमा असहमति जनाएपछि विधान नै संशोधन गरी कमिटीको आकार बढाउने गरी कार्यदलले प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ । यस विषयमा ओली र पुष्पकमल दाहालसमेत सहमत भएका छन् ।

यस विषयमा दाहाल पक्षको पनि स्वार्थ लुकेको छ । दाहाल पक्षले पहिला नै एकताको क्रममा आफ्नो जम्बो पोलिटव्यूरो सदस्यलाई प्रदेश कमिटीमा समावेश गर्ने नीति लिएको भएपनि त्यसो नहुँदा धेरै नेताहरु छुटेका छन् । प्रदेश कमिटीमा १० प्रतिशतसम्म सदस्यहरु थप गर्न सकिने बताएपछि दाहालले त्यसमा आफ्ना पक्षबाट पनि केही थपिने आसमा दाहाल रहेका छन् । कार्यदलले निश्चित समय काम गर्न नसकेको केही नेताहरुले त्यसमा आशंका समेत जनाएका छन् । यसरी एकीकरण भएको एक वर्ष नपुग्दै नेकपाभित्र असन्तोषका स्वरहरु सुनिँदै आएको र पार्टीभित्र गुट र उपगुट सक्रिय भएकाले नेकपाभित्रको असन्तोषको भुसको आगो विस्तारै सडकमै छताछुल्ल हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेको छ । नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त एकीकरणको खाका तयार गर्न बनेको कार्यादललाई प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग नै नभएको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् ।

कार्यदलमा रहेकाहरुमध्ये ओली पक्षमा महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ रहेका छन् भने दाहाल पक्षमा सचिवालय सदस्य एवं कार्यादल संयोजक रामबहादुर थापा, वर्षामान पुन र लेखराज भट्ट रहेका छन् भने माधव नेपाल पक्षमा सरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र बेदुराम भुसाल रहेका छन् । कार्यदलमा तत्कालिन नेकपा एमालेका ६ जना र माओवादी केन्द्रका तीनजना मात्र रहेका हुनाले पनि कार्यदलले काम गर्न सकिरहेको छैन । कार्यदलले काम गर्न नसकेको बताएपनि आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउने खल अहिलेबाटै ओली, दाहाल र नेपालले सुरु गरिरहेका हुनाले त्यसको असर कार्यदलमा समेत परेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।