काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
राजिनामा बाहेक अर्को विकल्प के ?
वि.सं.२०७८ कात्तिक २५ बिहीवार १६:४७
455
shares
shares
काठमाडौ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधिशहरुसँगको सहमतिमा आफ्नो इजलास नतोक्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्दाहरु पेशीमा नचढाउने सहमति जनाएका भएपनि आफ्नो इजलास तोकेको र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्दाहरुको पेशी चढाएपछि प्रधानन्यायाधिश राणा र अन्य न्यायाधिस तथा नेपाल बारको धर्ना र विरोधका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सर्बोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधिश राणा सहित २० जना न्यायाधिश रहेकोमा १९ जना न्यायाधिशहरु राणाको विरुद्धमा उभिएका छन् । अफिसर अफ द बेञ्च मानिने नेपाल बारले विरोध र धर्नाका कार्यक्रम गरि असहयोग गर्दापनि राणाभने एक्लै अघि बढ्ने गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश राणाले सहमति विपरित अघि बढ्दा न्यायालयभित्रको संकट अझ बढ्ने प्राय निश्चित जस्तै देखिएको छ । प्रधानन्यायाधिश राणाले सबै प्रकारका मुद्दाहरुको पेशी चढाउनु र आफ्नो लागि पनि इजलासमा पेशी तोक्नुले गर्दा विवाद अझ बढेको छ । विवादलाई निरुपण गर्न सक्ने अवस्थामा राणा नरहेको यसैले प्रष्ट पारेको छ । सहमति विपरित मुद्दाको पेशी तोक्नुले प्रधानन्यायाधिश राणाले नै द्वन्द्व खोजेको जस्तो देखिएको छ । प्रधानन्यायाधिश राणाले इजलास तोकेपनि अन्य न्यायाधिशहरु इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेको हुनाले प्रधानन्यायाधिशको अपमान भएको छ ।
यति अपमान हुँदा पनि सम्मानित पदमा बसिरहनु भनेको आफैँलाई लाजमर्दो विषय हो । आफ्नै सहकर्मी न्यायाधिशहरुले समेत विश्वास गर्न नसकेपछि न्यायालयको गरिमा बचाउन र स्वतन्त्र न्यायालयको रक्षाका लागि प्रधानन्यायाधिश राणाले सम्मानजनक बर्हिगमन हुनु नै उनको लागि उपयुक्त हुन सक्छ । आफ्नै सहकर्मीहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानन्यायाधिश राणाले अन्य न्यायाधिशहरुसग द्वन्द्व गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । राणा नै विवाद समाधान गर्न भन्दा द्वन्द्व निम्त्याउन लागेको जस्तो देखिएकाले न्यायलयभित्रको संकट तत्काल समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन ।
न्यायालयभित्र यति ठुलो समस्या आउँदा समेत राजनीति दलहरु भने मौन बसेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले न्यायलयको समस्या न्यायालयभित्रैबाटै समाधान हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कानुन व्यवसायीहरु नेपाल बार र सर्बोच्चबार लगायतले प्रधानन्यायाधिश राणाको राजिनामा नआएसम्म अदालत परिषद्भित्रै धर्ना र विरोधका कार्यक्रम गरिरहने भन्दै न्यायाधिशहरुसँग मात्र सहमति गरेर प्रधानन्यायाधिश अघि बढ्न खोजे त्यो आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउँदै आएको हुनाले अब राजिनामा बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
