प्रभुबैक द्धारा एचआरडिसीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान
यसकारण प्रधानन्यायाधिशको राजीनामा
वि.सं.२०७८ कात्तिक २६ शुक्रवार १५:३६
429
shares
shares
काठमाडौँ । संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतवाट गरीने संविधानको व्याख्या नै अन्तिम हुनेछ । अहिले त्यही अदालतका प्रधानन्यायाधिश माथी उनको क्षमतामाथी नै प्रश्न उठेको छ । त्यही कारणले गर्दा करिव २ हप्ता देखी कार्यसम्पादन समेत रोकिएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेदेखी नै कार्यपालिका माथी अघोशित रुपमा हस्ताक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधिश र कानुन व्यवसायिहरुले इजलास नै वहिस्कार गरीरहेका छन् ।
आफ्नै सहकर्मी र कानुन व्यवसायीहरुले इजलास नै वहिस्कार गर्दा समेत प्रधानन्यायाधिश राणा वहिर्गमनका लागि तयार देखिएका छैनन् । उनलाई राजनितिक दलहरुले सहयोग पु¥याई रहेको जस्तो देखिएको छ । मुलुकका प्रमुख तिन अङ्गमध्येको एक अङ्ग न्यायापालिका भीत्र समस्या उत्पन्न भएपनि पाँच दलिय गठवन्धन र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा मौन वसेका हुनाले उनीहरुसग कानुन व्यवसायीहरु समेत रुष्ठ हुदै गएका छन् । प्रधानन्यायाधिश राणाले सम्मानजनक वहिर्गमन चाहेको बताएका भएपनि अहिले सम्म सम्मानजनक वहिर्गमन भनेको के हो र कहिले हुन्छ भन्नेमा उनी प्रष्ठ नभएकाले गर्दा न्यायलय भीत्र संकट देखिएको छ । न्यायलयमा न्यायाधिशहरुले इजलास वहिस्कार गरीरहेका हुनाले सेवाग्राहीहरु भने मर्कामा परेका छन् । पछिल्लो समयमा न्यायालयमा पनि राजनितिक गन्ध आउन थालेको छ ।
सेवाग्राही अदालत पुग्दा आफ्नो काम नभएको भन्दै गुनासो पोख्न थालेका छन् । केही समय त वन्दी प्रत्यक्षी कारणका मुद्धामा समेत सुनुवाई भएन । कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल बारले त प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामा नै पहिलो सर्त भन्दै सर्वोच्च अदालत परिषदभीत्रै धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु समेत जारी राखेको छ । कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा एक जना न्यायाधिश खाली रहेपनि नियुक्त गर्न प्रधानन्याधिश राणाले कुनै कदम नचालेको उच्च अदालतमा झण्डै ८० जना न्यायाधिशहरु रिक्त रहकोेमा पदपूर्तिका लागि चासो नदेखाएको विचौलियाकोे प्रमुख र दवाव हटाउन नसकेको पावरपोलटिक्स गर्न खोजेको, नियुक्ती र सरुवामा पारदर्शी आधार खडा नगरेको, मुद्धाको पेशी तोक्दा भेदभाव गरेको, पेशीमा छ महिना भन्दा कम समयमा दर्ता भएका मुद्धाको पेशी तोकेपनि १४ /१५ महिनाअघि दर्ता भएका मुद्धाको पेशी नै नतोकेको मुद्धाको निवेदन जुन इजलाससग सम्वन्धीत छ त्यही इजलासमा तोक्नु पर्नेमा अन्य इजलासमा तोक्ने गरेको, आफ्नै इजलासमा केही मुद्धा राखेर स्वार्थ पुरा गरेको, आरोप कानुन व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार यहि कारण राणाले राजीनामा दिनु पर्ने जरुरत रहेको छ ।
