काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरीकृष्णा कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले न्यायालयमा पेशी तोक्दा नै भ्रष्टचार हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न र विचौलियाहरुलाई निस्तेज पार्न पहिला गोलाप्रथाद्धारा पेशी तोक्नु पर्ने र केही समयपछि अटोमेसन (कम्युटर स्वचालित प्रणालीमा) जाने निश्चित गरी न्यायालयमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बुझाएकोमा प्रधानन्यायाधिश राणा त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार नदेखिनु नै भ्रष्टचारमा समलग्न हुन खोज्नु होइन र ?
न्यायालयलाई बचाउने र न्यायालयभीत्र देखिएका समस्याहरुको निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधानन्यायाधिश राणाकै हो । प्रधानन्यायाधिशले केही त्याग गरेरै भएपनि न्यायालयलाई सुधार गर्न सक्नु पर्दथ्यो तर त्यसो किन हुन सकेन ? प्रधानन्यायाधिशले त्याग गरेरै भएपनि न्यायालयभीत्र देखिएको संकट समाधान गर्नुपर्दछ भने उच्चस्तरीय राजनितिक समन्वय समितिको ठहरले गर्दा पनि पाँच दलिय गठवनधन प्रधानन्यायाधिश राणालाई बचाउन सकिदैन भन्ने ठहरमा पुगेको जस्तो देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल जुनसुकै सर्तमा पनि प्रधानन्यायाधिश राणालाई बचाउन चाहिरहेका भएपनि कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र न्यायाधिशहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले देउवा दाहाल र नेपाल पछि हट्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधिश राणाको पक्षमा केही सम्बैधानिक निकायका अध्यक्ष सहित सदस्यहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर राणाको समर्थन गरेपछि उनीहरु समेत विवादको घेरामा तानिएका छन् । राणा कै पहलमा राणा निकट व्यक्तिहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य केही आयोगमा नियुक्त भएका थिए ।
सम्बैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले न्यायालयको संकटका बारेमा बोल्न पाउने अधिकार उनीहरुलाई नभएकोले गर्दा उनीहरुका विरुद्धमा पनि महाअभियोग लाग्न सक्छ ? के अब उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार अनि अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर आफ्नो पदको बचाउ गर्ने त ? सम्बैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले विज्ञप्ति निकाल्ने अधिकार उनीहरुलाई छैन । प्रधानन्यायाधिश राणाले सर्वोच्च अदालतमा रहेका राजनितिक मुद्धाहरु आफ्नो पक्षमा निर्णय गरीदिन्छन् भनेर त्यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नु गैर जिम्मेवारीपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
