काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
तेलमा कार्डको व्यवस्था गरौँ
वि.सं.२०७८ मंसिर ३ शुक्रवार ११:१८
676
shares
shares
काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि सत्ताधारी दलकै विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गरीरहेका भएपनि परमादेश अनुसार गठन भएको पाँच दलिय नेतृत्वको देउवा सरकार भने चुपचाप बसेको छ । नेपाल आयल निगम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने भएपनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म देउवा सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । तत्काल निर्णय गर्न पर्ने कार्यहरु समेत मन्त्री नभएको कारण निर्णय हुन सकेका छैनन् । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य ह्वातै बढेको छ भने नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग पेट्रोलियम पर्दाथ खरीद गर्दै नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । भारतीय आयल निगमले वढाएको मुल्य सूचि अनुसार निगमले १५ /१५ दिनमा मुल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । विश्व वजारमा प्रति व्यारेल ४६ डलरमा पाईने तेल अहिले ८९ डलर पुगेको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा मुल्यबृद्धि भएपछि त्यही अनुरुपको मुल्यसूचि भारतीय आयल निगमले पठाएपछि त्यसै अनुरुप मुल्यमा थप हुने भएपनि नेपाल सरकारले लगाएको कर कै कारण मुल्य बढेको छ । नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पर्दाथमा विभिन्न प्रकारका कर लगाएको छ । निर्माण नै सुरु नभएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ सहित पेट्रोलमा प्रति लिटर १० रुपैया कर लगाउदै आएको छ । पेट्रोलवाट उठेको अर्बौ रुपैयाँ अहिले सरकारी खातामा रहेको छ ।
परमादेशबाट निर्माण भएको सरकार साच्चिकै जनताप्रति जवाफ देही छ भने उसले पेट्रोलियम पर्दाथमा लगाएको करमा छुट दिएर जनतालाई सेवा सुविधा दिन सक्छ तर त्यस्का लागि सरकार तयार देखिएको छैन । उल्टो आफै भातृ संगठनहरुलाई सडकमा पठाएर निगम लाई मुल्य घटाउन दवाव दिईरहेको छ । निगम पूर्वरुपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेकोले निगमले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेपनि निगमलाई दवाव दिनुको कुनै औचित्य देखिदैन । सत्ताधारी दलका भातृसंगठनहरुले त सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने होइन र ?
विश्व बजार मै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धि भएको र नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढी भएकोले गर्दा नेपाल सिमाबाट तराई क्षेत्रलगायत अन्यक्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ भारतमा जाने गरेकोले सरकार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल रहदै आएको छ । सिमाक्षेत्रका जनतालाई भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ लैजाने कडाई गर्दै कार्डको व्यवस्था गरीए मँहगो मुल्यमा खरीद गरेको पेट्रोलियम पदार्थ भारत निकास हुन सक्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
