काठमाडौं । पूर्वसहमतिअनुसार कात्तिकभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पोल भाडा सम्झौता गरेनन् । आपसी छलफलबाट टुंग्याउने सहमति भएपनि बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकको लाइन काट्न रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।असोज १७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा भएको सेवा प्रदायकसहित बसेको बैठकले विवादित अवधिको पोल भाडा आपसी सहमतिअनुसार सम्झौता गरेर भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सहमति पालनामा सेवा प्रदायकहरु उदासिन देखिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले केही दिनभित्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर सेवा प्रदायक सम्झौतामा नआएको जानकारी गराउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सहमति पालना नगरेको विषय जानकारी गराउने बताए ।
‘कतिपय सेवा प्रदायकले हाम्रो खातामा एक–डेढ लाख रुपैयाँ हालेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले सम्झौता गर्न आउन भनेका हौं, सम्झौता नभएसम्म त्यो भाडा मान्य छैन ।’
११ कात्तिकमा एक सूचना नै निकालेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युतीय पोल प्रयोगको भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो । विद्युतको पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयम् घोषणा गरी कात्तिकभित्रमा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न प्राधिकरणले भनेको थियो ।
आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा विस्तार गरेको तर भाडा नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले गत असोज १६ गतेबाट सांकेतिक रुपमा पोलमा राखिएका तार हटाउन शुरु गरेको थियो । प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच भाडाका विषयमा विवाद भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरुको समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले अब पोलको नयाँ भाडादर निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान) प्राधिरकणसँग कम्पनीहरूले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरेर तिर्ने बताइरहेको छ । भाडा बढ्नुभन्दा अघिको पुरानो दरमा आंशिक हेरफेर गरेर तिर्न सेवा प्रदायक तयार रहेको संस्थाकोले बताउने गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण भने भाडादरबारे अधिक लचक हुँदा पनि सेवा प्रदायकले सहयोग नगरिरहेको बताउँछ । विद्युत प्राधिकरणले केही सेवा प्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गर्दै आएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको प्रतिनिधिलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा आइस्पानले सहमति राख्दै आएको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला तीन वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच विवादले प्राधिकरणको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता बसेको छ ।
