थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

बाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार, १९.३० प्रतिशतले बृद्धि सर्वोच्चको शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश सुनको मूल्य घट्यो प्रभुबैक द्धारा एचआरडिसीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान आज पूर्णबहादुर खडका समूहको बैठक बस्दै अब पूर्व भिआईपीहरूले विदेशमा गएर उपचार गर्दा पाउने सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था संवैधानिक इजलासद्धारा खारेज संवैधानिक परिषदले पायो पूर्णाता संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्यो हालसम्म ९३१ सुकुम्बासीले नाम टिपाए संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले गर्यो कानूनविद्धहरू सँग छलफल यस्तो छ आज मङ्गलबारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कस्तो रहला आज मङ्गलबार, दिनभरीको मौसम ? काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक

राणालाई राजीनामा दिन पाँच दलिय गठवन्धनको आग्रह

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०७८ मंसिर १७ शुक्रवार १०:३३

559
shares

काठमाडौँ । परमादेशवाट निर्माण भएको प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भएको समस्याको समाधान गर्न झण्डै एकमहिना पछि पहल सुरु गरेको छ । त्यही विषयमा छलफल गर्न सत्ताधारी दलकका शिर्ष नेताहरुले केही दिन अघि सामान्य छलफल गरेका भएपनि के गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरु निर्णयमा भने पुगेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले चरणवद्ध आन्दोलन गरीरहेको छन् । एक महिना भन्दा बढी एक्लै आन्दोलन गरिरहेको बारलाई पछिल्लो समयमा विभिन्न संघ संगठन र नागरिक आन्दोलन समूहले समेत सहयोग र समर्थन गर्दै सर्वोच्च अदालत देखी प्रधानन्यायाधिशको सरकारी निवास रहेको वालुवाटारसम्म मार्चपास समेत गरी सकेको छन् ।
सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधिश, पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरु र पूर्वन्यायाधिश मञ्चले समेत प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामा माग गरिरहेका छन् भने प्रधानन्यायाधिश राणा भने आफू सम्बैधानिक प्रकृयावाट प्रधानन्यायाधिश बनेको र सम्बैधानिक प्रकृया वाहेक कसैले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै आफ्नो अडानमा रहेका छन् ।

पाँच दलिय गठवन्धनले प्रधानन्यायाधिश राणाको वहिर्गमनका लागि सहज वाटो खोज्न थालेको छ । एक सूत्रका अनुसार सम्बैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधिश राणालाई कि त आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई मनाउन र अन्य नयायाधिशहरुलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने यदि त्यो कार्य हुन सक्दैन भने राजीनामा दिन आग्रह गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको वताएको छ ।

सूत्रका अनुसार अब प्रधानन्यायाधिश राणाले आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन र सर्वोच्च अदालत सहित न्यायालयलाई सक्षम नेतृत्व दिन नसक्ने निष्र्कषमा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धन पुगेको छ । सहज वहिर्गमनका लागि राणासँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले नै पहल गर्नु पर्ने पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरुले नै वताएका छन् ।
सत्ताधारी दल नेपाली काग्रेसको महाधिवेशन यहि मंसिर २४ गतेदेखि सुरु हुने भएकोले गर्दा तत्काल राणालाई राजीनामा दिन लगाउदा त्यस्को असर पर्ने हो कि भन्नेमा देउवा हच्केका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले राणा आफैले राजीनामा दिए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा रहेका भएपनि राणाले राजिनामा नदिने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले अब पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरुको भनाईनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राणालाई वोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गर्ने भएका छन् ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०७८ मंसिर १७ शुक्रवार १०:३३