काठमाडौँ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रा.लि. (हेलो नेपाल जीएसएम) लाई दिएको आारभूत दूरसञ्चार केन्द्रको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स ) खारेज गरेको छ । उक्त कम्पनीले सरकारलाई बझाउनु पर्ने रकम नवुझाएपछि लाइसेन्स खारेजी गरिएको प्रधिकरणले जनाएको छ । उक्त कम्पनीले दोस्रो किस्ताको रकम नवुझाएको गत शुक्रवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार गत असार सम्ममा ३३ करोड रुपैया बुझाउनु पर्ने थियो तर कार्तिक सम्ममा पनि वक्यौता रकम तिरेन । त्यही कारण प्राविधिकरणले कम्पनीलाई आधारभूत सेवाको अनुमति (लाइसेन्र्स किन खारेज नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो त्यस्को चित्तवुझ्दो जवाफ कम्पनीले नदिएको हुनाले अनुमति पत्र लाइसेन्स खारेज गरीएको प्राधिकरणको भनाई रहेको छ ।
सुमार्गीको नेपाल स्याटलाइटले सरकारलाई १ अर्ब भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । लामो समयसम्म रकम नतिरेपछि कम्पनीलाई २०७६ सालमा सरकारले ५ वर्षको समयसीमा दिएर किस्तावन्दीमा वक्यौता तिर्न सुविधा दिएकोमा गत असार सम्ममा जम्मा ३३ करोड मात्र कम्पनीले बुझाए हुनेमा त्यो रकम पनि बुझाएन ।
पहिलो किस्ता मात्र गत वर्ष १९ करोड १५ लाख रुपैया तिरेको थियो । तर यसपालि असारसम्ममा तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ता नबुझाएपछि प्राधिकरणले स्पस्टीकरण सोधेको थियो । कम्पनीले पहिले पनि खारेज गरिसकेको र फेरी अर्को चोटी खारेज गर्न मिल्दैन वक्यौता नतिरेकै भरमा भन्दै कम्पनिले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिएको थियो । नेपाल स्याटालाईटले नेस्नवाइड लाइसेन्स लिन खोजिएको छ । उसले हालसम्म पूर्वधारमा ९ अर्ब खर्च गरी सकेको र ग्राहक नभएको वक्यौता तिर्न नसकेको वहानावाजी गर्दै आएको छ ।
सुमार्गी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटका व्यापारी भएको र अहिले सत्तामा माओवादी केन्द्र समेत सहभागी भएको हुनाले दाहालकै आडमा सुमार्गीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने वक्यौता रकम तिर्न ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । वक्यौता रकम नतिरेपछि संसदको अर्थ समितिले समेत यसवारेमा छलफल गरी वक्यौता असुलउपर गर्न र लाईसेन्स खारेज गर्न समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको भएपनि राजनितिक आडमा त्यो निर्देशन पालना समेत भएको छैन ।
