विराटनगर । एमाले नेतृत्वमा रहेका पूर्ववर्ती दुइटा सरकारले ‘कार्यकर्ता पोस्न’ छुट्याएको बजेट खारेज गर्ने र ‘अनुचित सबै निर्णय उल्ट्याउने’ घोषणा गर्दै प्रदेश १ को सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

आज विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा गठबन्धनका नेताहरूले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

‘पाँच दलीय गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मार्गनिर्देशन हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने ‘अब यही आधारमा सरकार अघि बढ्छ। नीति तथा कार्यक्रम यसकै आधारमा तयार हुनेछ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा प्रदेश १ मा पाँच दलीय सरकार छ। जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छन्। कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापा नेतृत्वको पाँच दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले साझा कार्यक्रम तयार पारेको हो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड-१९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरूद्धको अभियान, अत्यावश्यक राहत, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचार, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई मुख्य नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा किटान गरिएको छ।

गठबन्धनले आर्थिक नीतिमा अघिल्ला सरकारले ल्याएको फजुल खर्च खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।

शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञ लगायतका शीर्षकमा मात्रै ४० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो।

विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समुदायले गर्ने पूजापाठ, जप, यज्ञ आदिको नाममा मात्रै ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।

गठबन्धनले अघिल्ला सरकारले ल्याएका र दायित्वमै सरेर आएका बाहेकका योजना कटौती गर्ने जनाएको छ।

गठबन्धनले कोभिड १९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त “पुरस्काररदण्ड” नीति अवलम्बन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायतमा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना प्रणालीको विकास गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने , मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूको लागि पुनस् अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निमित्त शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने, जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने भनिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने बताइएको छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने , अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने , कलासाहित्य, भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी काम सुरू गर्ने, वातावरणमैत्री पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास संरचना अवलम्बन गर्ने गठबन्धनको वाचा छ।

संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनमा कटिबद्ध रहनुको साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नेर, संघीय र स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा संघीयता कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने, कोभिड १९ र तेश्रो भेरिअन्ट ओमिक्रोनको महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, कोभिड-१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्‍चार, यातायात लगायत अन्य सेवा उद्योगहरूको उत्थान तथा प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारमा राहतको विशेष आर्थिक प्याकेज व्यवस्था गर्ने गठबन्धनले जनाएको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्पूर्ण अनावश्यक र अवैधानिक राजनीतिक निर्णय तथा नियुक्तिहरू खारेजी गरी नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्ने, सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्मेवारीमा नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, अनुभव तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।