भदौदेखि आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघले गर्यो निर्णय
एमालेका सुझाव मननयोग्य सरकारले लागु गरोस्
वि.सं.२०८१ माघ ३ बिहीवार १८:२९
1.27K
shares
shares
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको छ । यस अवधिमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको र सत्ता र सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बसेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई चौतर्फी दवाव रहेको र सरकारले समेत काम गर्न नसकेको भन्दै एमालेको केन्द्रीय समितको बैठकले सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव समेत दिएको छ । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएका सुझावलाई उजागर गरेको छ । जसमा प्रभावकारी शासन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । साथै रोजगारीको समस्या समाधान गर्ने मुद्रास्फिर्ति र कालो बजारीलाई नियनत्रण गर्ने साथै किसानहरुलाई बजारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव एमालेले सरकारले दिएको छ ।
एमालेले पार्टीले भ्रष्टाचार विरोधी संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम सुरक्षित साथ फिर्ता हुने वातावरण सुनिश्चित गर्ने विषय पनि उठाइएको छ । यी सबै मुद्दाहरु राष्ट्रिय हितका लागि अति महत्वपूर्ण रहेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत सुझाव जस्तै उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित प्रयोग र नागरिकका चासोहरुको सम्बोधन सरकारले प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्नुदर्पछ । यी सुझावहरु राम्रो उदेश्यले प्रस्तुत गरिएका हुन् तर सुझावमात्र प्रर्याप्त हुन सक्दैनन् त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक रहेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जवाफदेहिता, मापनयोग्य लक्ष्य र प्रगतिको आवधिक मूल्यांकनको आवश्यकता छ । सरकारी संस्थाहरुमा जनताको विश्वास क्रमस घट्दै गएको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई सुधार गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य समेत हो ।
सरकारले गर्ने प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा लागु गरेर मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ । जनताले आफूले चाहेको सेवा सुविधा सहज रुपमा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व सरकार र सरकारी संयन्त्रको भएपनि सरकारी संयन्त्र राजनीतिक भागवण्डामा विभाजित भएकाले गर्दा जनताले सहज रुपमा सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने व्यक्तिहरुको पहिलो दायित्व र कर्तव्य भनेको जनतालाई सेवा सुविधा दिनु नै हो त्यसैले अब सरकारी संयन्त्रले सोच्नुप¥यो के हामीले जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा सहज रुपमा दिइरहेका छौ त भन्ने ?
राजनीतिलाई समेत स्वच्छ र इमान्दारिताका साथ अघि बढाउनुपर्दछ । राजनीतिज्ञहरु इमान्दार र हामी जनताका सेवक हौँ भन्ने भए जनताले राहत पाउन सक्छन । तर पछिल्लो समयमा राजनीतिज्ञहरु जनताका सेवक नभएर जनताका मालिक जस्ता भएका छन् । जनताका समस्या समाधान गर्ने भन्दा जसरी जस्तो सुकै हथकण्डा अपनाएर भएपनि सत्तामा पुग्ने रणनीतिमा उनीहरु सक्रिय भएकाले गर्दा नत राजनीति सफा बाटोमा हिड्न सक्यो नत जनताले आवश्यक सेवा सुविधा नै पाउन सके ? संसदमा ठुला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारबाट जनताले ठुलो आशा र भरोसा गरेका छन् । जनताको आशा एवं भरोसालाई पूरा गर्ने दायित्व सरकारकै हो । पछिल्लो समयमा सरकारले सरकारात्मक बाटो समात्न खोज्दै गरेको बेला संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षीहरुको गठबन्धन गरेर सरकार ढाल्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । तर, उनको सो अभिव्यक्ति सरकार गुम्दाको पिडा बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
कांग्रेस–एमाले बीचमा निकट सम्बन्ध रहेसम्म सरकार ढल्न सक्ने कुनै सम्भावना नै देखिदैन÷छैन । कांग्रेस–एमालेको संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेकाले पुष्पकमल दाहालले सरकार ढाल्छु भन्नु कांग्रेस–एमाले भित्र खेल्न खोज्नु नै हो । त्यसैले कांग्रेस–एमालेबीचमा केही समस्या देखिएपनि त्यसलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरेर सरकार अघि बढ्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । यदि यो सरकारले समेत जनताको हितमा काम गर्न सकेन भने अरु कुनै सरकारले काम गर्दछ भन्नु जनता हसाउनु मात्र हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
