काठमाडौँ । चर्चित ललिता निवास जग्गा काण्डको छानवीन अन्तिम चरणमा पुगेको सीआइवीले जनाएको छ । पञ्चायत कालमा कानुन सम्वत ढगले मुअव्जा दिएर अधिग्रहण गरीएको ललिता निवास जग्गा हड्पनैका लागि २०४७ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदवाट भएको निर्याणलाई अपव्याख्या गरी त्यही अपव्याख्याका आधारमा भूमीसुधार विभाग र मालपोत कार्यालयवाट जग्गा व्यक्तिलाई दिने गलत टिप्पणी उठाएर अधिकार प्राप्त अधिकारी मार्फत टिप्पणीलाई सदर गराइएको अनुसन्धान गरीरहेको सीआइवी स्रोतले वताएको छ । किर्ते कागजजात र मन्त्रिपरिषदको निर्याणको अपव्याख्या गरी मिलेमतोमा १ सय १३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा साविकका जग्गाधनिहरुले लगेका थिए । सुवर्ण शमशेर राणाका परिवारका नाममा जग्गा गएपछि राणा परिवारले कर्मचारी, भूमाफिया र विचैलियालाई गरी २३ रोपनी भन्दा वढी जग्गा घुस वापत नै बकस पास गरी दिएको सीआइवी स्रोतले दावी गरेको छ ।
उक्त जग्गा काण्डमा राजनितिक व्यक्तिहरु समेत समलग्न भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय, माधव नेपाल र वावुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषवाटै पटक पटक निर्णय गराइएको भएपनि राजनितिक दवावका कारण सीआईवीले राजनितिक व्यक्तिहरुलाई भन्ने मुद्धा नचलाउने भएको छ । सीआईवीले प्रधानमन्त्री निवास ,प्रधानन्यायाधिश निवास र सभामुखको निवासलाई विस्तारको क्रममा भएको जग्गा काण्डमा तत्कालीन भौतिक योजना र भूमीसुधार, मन्त्रालयका सचिव दीप बस्नेत र भूमीसुधारका सचिव छवीराज पन्तदेखी मालपोतका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटेर मुद्धा चलाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट पनि विशेष अदालतमा मद्धा चलाइएको छ । बस्नेत धरौटी रिहा भएका छन् भने पन्त पनि धरौटीमा छुटेका छन् । त्यस बेलाका उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र भूमीसुधार मन्त्री डम्वर वहादुर श्रेष्ठ लगायत अन्य राजनितिक पृष्ठभूमी भएका व्यक्तिलाई भने उन्मूति दिने चलखेल भईरहेको छ ?
नक्कली मोही खडा गरेर पशुपति टिकिन्छा गुठीका मोहीलाई जग्गा दिने निणर्य वावुराम प्रधानमन्त्री भएका वेला मन्त्रिपरिषदवाटै निणर्य गराइएको थियो । पछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको वेला उनले पनि मोही कायम गरीदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद वाटै गराएका थिए । वैधानिक रुपमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मोही लाग्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएपनि आर्थीक चलखेल कै कारण मोही कायम गराउने निर्णय गर्नु नितिगत भ्रष्टचार नै भएकाले यस मुद्धामा राजनितिक व्यक्तिहरुलाई उन्मूति दिएर कर्मचारी र भूमाफियाहरुलाई मात्र दोष लगाउनु कति जायज होला ।
