सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्धाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा
वि.सं.२०८१ माघ ३० बुधवार १९:४५
520
shares
shares
काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा गएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।
आज बहस नसकिएपछि बाँकी सुनुवाइ अर्को दिन गर्नेगरी हेर्दाहेर्दैमा गएको हो । प्रधानन्यायाधीश राउतले अर्को मिति तय गरेपछि बहसका लागि खबर गर्ने जनाएका छन् ।बुधबार दिउँसो खाजा खाने समयपछि बसेको संवैधानिक इजलासले कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर सुनुवाइ अघि बढाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।संसद विघटन भएका कारण संसद नरहेको र ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५२ जना पदाधिकारीलाई नै संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेकी थिइन् । नियुक्त भएका पदाधिकारीको ६ वर्षे कार्यकालमा ४ वर्ष बितिसकेको छ । कतिपय पदाधिकारी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।
तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सापकोटासहित विभिन्न १५ वटा मुद्दा दर्ता छन् ।संविधानको व्यवस्थाविपरीत अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई जानकारी नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र ती पदाधिकारी नियुक्त भएको तथा संसदीय सुनुवाइ पनि नभएको भन्दै कानून व्यवसायीले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
