काठमाडौ । चैत्र १५ गते काठमाडौको तिनकुनेमा भएको घटनाको सर्वत्र विरोध भएको छ । उक्त घटना पश्चात् मुलुकका तीन ठुला दल एकै ठाउँमा उभिन बाध्य भएका छन् । राजावादीहरुले स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर चैत्र १५ गते तिनकुनेमा विरोधसभा गर्ने उद्घोष पहिला देखि नै गर्दै आएका थिए । स्थानीय प्रशासनले विरोध सभा गर्ने अनुमति दिएको हुनाले त्यहाँ उपस्थित भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको थियो । विरोधसभाको कार्यक्रम सुरु गर्ने क्रममा आयोजकहरुले राष्ट्रिय गान बजाइरहेका बेला कसले र किन एक्कासी स्टेजमा अश्रुग्यास प्रहार ग¥यो पहिलो त्यसको छानविन हुनुपर्दछ ।
सरकारको भनाईमा त्यसदिन तिनकुनेमा करिब ४ हजार मानिस उपस्थित रहेका थिए रे उक्त क्षेत्रमा ३ हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको स्थानीय प्रशासनको भनाई रहेको थियो । हतियारधारी ३ हजार सुरक्षाकर्मीले विना हातहतियार भेला भएका सरकारी भनाईमै ४ हजार मानिसको सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नुको कारण के हो ? सभामा भाग लिन काभ्रे भक्तपुर लगायतका क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले किन जडीबुटी कोटेश्वर रोक्यो । प्रहरीले राजावादीहरुको विरोध सभामा आएका व्यक्तिहरुलाई ठाउँ ठाउँमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो भने विरोध सभामा आएका व्यक्तिहरुले विभिन्न अवरोध पार गर्दै तिनकुनेमा आइपुग्दा नपुगदै अश्रुग्यास प्रहार गरिनु नै समस्याको जड रहेको थियो ।
राजावादीहरुले तिनकुनेमा सभा गर्ने अनुमति लिएकाले गर्दा त्यसको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर त्यहाँ सरकारले सुरक्षा दिन सकेन भने व्यक्तिको घरको छतबाट समेत अश्रुग्यास हानिएका दृष्यहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् । वाटोमा हिडिरहेका व्यक्तिलाई गोली प्रहार गरिएका दृष्यहरु समेत बाहिर आएका र सर्वसाधारणको घरको छतमा बसेर निहथा जनतालाई अश्रुग्यास प्रहार गर्ने र गोली समेत चलाउने आदेश दिने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने दायित्व सरकार कै हो । तर, सरकारले आजसम्म नत त्यस विषयमा छानविन गर्न आयोग गनै गठन गरेको छ नत त्यसरी अश्रृग्यास र गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।
सो घटनामा करिब ४७० वटा भन्दा बढी अश्रुग्यास प्रहार भएको सरकारी पक्षले नै स्वीकार गरिसकेको छ । उक्त घटनामा एक पत्रकार सहित एक सर्वसाधारण व्यक्तिको निधन भएको छ । फोटो पत्रकार सुरेश रजकलाई कोठाभित्र थुनेर आगो लगाइएको जस्तो भिडियो दृष्य सार्वजनिक भएकाले त्यसको छानविन गरी अपराधमा संलग्न रहेका चाहे राजावादी हुन् चाहे सकरारी पक्षका व्यक्तिहरु हुन् उनीहरु जोसुकै भएपनि कानुनी दायरामा ल्याउने दायित्व सरकारकै हो । निहत्था जनतालाई अश्रुग्यास प्रहार गर्ने र बाटैमा हिडिरहेका व्यक्तिलाई गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने जोसुकै भएपनि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी सत्यतथ्य जनतासामू ल्याउन उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ?
विरोधसभा गर्न अनुमति दिने सरकार र अनुमति माग्ने संघ संस्था र व्यक्तिलाई नै काठमाडौ महानगरपालिकाले स्थानीय ऐन अनु्सार फोहोरमैला गरे वा भएका संरचनाहरु भत्काएको खण्डमा अनुमति लिनेहरुलाई कारबाही वा जरिवाना गर्नुपर्नेमा विरोधसभामा उपस्थित नै नभएका पूर्वराजालाई जरिवाना गर्ने काठमाडौ महानगरका मेयर वालेन साहको निर्णय खेदजनक रहेको छ ।
सरकारले समेत पूर्वराजालाई नै दोषी ठहर गर्न पूर्वराजामाथि प्रतिशोध साँध्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । सभा आयोजना गर्ने व्यक्तिहरुलाई र संघ संस्थालाई उन्मुक्ति दिएर पूर्वराजालाई नै दोषी देख्नु ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको बक्रदृष्टि बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नै राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेका भएपनि उनीहरुले जनताको पक्षमा भन्दा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर राज्यसत्ता सञ्चालन गरेका हुनाले नै जनतामा आक्रोश र निराशा बढ्दै गएकाले जनता सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् ।
माओवादीका अध्यक्ष एंव तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री रहिसकेका पुष्पकमल दाहालले विभिन्न समयमा दिने अभिव्यक्तिले गर्दा जनता आक्रोशित हुँदै गएका छन् । पूर्वराजालाई विभिन्न प्रकारका तथ्यहिन आरोप लगाउँदै जनतालाई भड्काउँदै आएका हुनाले जनतामा उनीप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । पूर्वराजाले फागुन ७ गते दिएको सन्देशमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि जनता स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा आएका हुन् ।
राप्रपाले पहिलेदेखि नै राजसंस्थाको माग गरिरहेको छ भने उसले संसदमै त्यो आवाज उठाइरहेकाले दलहरु सच्चिनुका बदला विरोधसभा गर्दा कार्यक्रम नै सुरु नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय गान बज्दाबज्दै अश्रुग्यास प्रहार गरेर जनताको हत्या हुनु भनेको राज्यसत्ता र दलहरु असफलताको मागतर्फ उन्मुख हुनु नै हो । त्यही कारणले गर्दा यस विषयमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याऔँ ।