सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई हर्जाना लगाउँदा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने
संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने विधेयक तयार
वि.सं.२०८२ वैशाख ११ बिहीवार १२:३२
871
shares
shares
काठमाडौ । सरकारले संविधान तथा व्यवस्था विरुद्धको विद्रोहलाई राज्य विरुद्धको कसुर मानेर कडा सजायँ गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको राज्य विरुद्धको कसुरमा संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा संविधानका आधारभूत संरचना विरुद्ध विद्रोह गर्न गराउने कार्य थप गर्न सरकार लागि परेको छ ।
संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संविधान जनताले चाहेमा संशोधन हुन सक्ने र अपरिवर्तनीय कुराहरु जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियता बाहेक अन्य सबै कुरा परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको हुनाले संविधान विपरितका कार्यहरु गर्नु सरकारको लागि पनि हितकार हुन सक्दैन । व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ जनताले चाहेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो जनताले चाहेको हुनाले २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले अपराध संहिता संशोधन गर्न विधेयक तयार गरिसकेको र संहिताको राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी दफा ९४ मा सार्वभौम अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता विरुद्ध खलल गर्नु नहुने शिर्षक अन्र्तगत ५ उपदफा राखिएको छ ।
उपदफा १ मा कसैले नेपालको स्वतन्त्रा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हतियार, खरखजाना जम्मा गर्न हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण वा त्यो कार्य गर्ने उद्योग गर्नु हुँदैन भनिएको छ । संशोधन विधेयक मस्यौदाको बुँदा नं. १९ मा मुल संहिताको दफा ४९ मा संशोधनको विषय उल्लेख गरिएको गरिएको छ ।
जसमा लेखिएको छ, मुल संहिताको दफा ४९ को उपदफा १ मा रहेको राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्ने भन्ने शब्दपछि नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा नेपालको संविधानका आधारभूत संरचना विरुद्ध विद्रोह गर्ने गराउने वा बल प्रयोग गर्ने वा व्यवस्था समाप्त गर्ने शब्दावली राखिएकोले यो विधेयक हुबहु पारित भए संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध गरिने शान्तिपूर्ण विद्रोह पनि राज्यविरुद्धको कसुर भनिन्छ । यो कसुरमा अहिलेकै कानुन अन्र्तगत जन्मकैदको सजाय हुनेछ यसरी सरकारले संविधानले दिएको अधिकारसम्म खोस्न सक्ने गरि विधेयक बनाइएको र यो विधेयक हुबहु पारित भए जनताले सरकार संविधान र गणतन्त्रका बारेमा बोल्न पाउने छैन के यहि हो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ?
