काठमाडौ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मुलुकमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुँदै आएका छन् । तर, राजनीतिक उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरु र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरु प्रसारित र प्रकाशित हुँदै आएपनि उनीहरुमाथि कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन ।
मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरुमा धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, २५ करोड काण्ड, पतञ्जली काण्डलगायतका अन्य धेरै काण्डहरु सतहमा आएका भएपनि केही व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही भएपनि राजनीतिक उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरुलाई कुनै कारबाही भएको छैन । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएकोमा त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
स्मरण रहोस् तिनै दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालिन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेका थिए भने उनैको नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाएका थिए । मुख्य सचिव रहेका अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी त्यहाँ पठाएका थिए । अहिले आएर तिनै दाहालले कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउँदा दाहाल छाती पिटिपिटि रोइरहेका छन् किन ? यसको प्रष्ट जवाफ दाहालले जनतालाई दिनु किन नपर्ने ?
२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारले हदबन्दी भन्दा बढीको काभ्रेको जग्गा भारतीय योग गुरु रामदेवको पतञ्जलीलाई विक्रि गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गराएका थिए । त्यस विषयमा हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माधव नेपालसँग बयान लिएको छ । सो विषयलाई अहिले पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरुले माधव नेपालप्रति सरकारले प्रतिशोध लिएका आरोप लगाइरहेका छन् । वैशाख २३ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सांसद मनिष झाले समेत माधव नेपालमाथि सरकारले प्रतिशोध लिएको आरोप लगाइएका हुनाले नयाँ भनिएको दल रास्वपा पनि भ्रष्टाचार कै पक्षमा रहेको प्रमाणित भएन र ? रामदेवको पतञ्जलीलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्ने निर्णय आफैँमा गलत रहेको थियो । हालसम्म पनि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्न दिने कानुनी व्यवस्था नै छैन ।
२०६६ माघ १६ गते जग्गा पाउँ भनि पतञ्जलीले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा माघ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हदभन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्न दिने निर्णय गरेको थियो भने सोही साल फागुनमा पतञ्लीले आफूले पाएको जग्गा विक्रि गर्न अनुमति मागेकोमा विक्रि गर्ने अनुमति समेत दिएको थियो । सो जग्गा खण्डित गरी पतञ्जलीले काठमाण्डप विजनेश होम्सलाई विक्रि गरेको थियो । सो जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने व्यावसायीको निजी कम्पनीमा २५३ रोपनी जग्गा पुगेको पाइएपछि अख्तियारले छानविन गर्न थालेको थियो ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिको नाम पु¥याएको उजुरी अख्तियारमा पुगेपछि माधव नेपालसँग अख्तियारले बयान लिएपनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भनि अख्तियार चुपचाप बसेकोमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै भ्रष्टाचारलाई बढवा दिँदै आएकाले अख्तियारले कस्ता निर्णय नीतिगत हुने र कस्ता निर्णय नीतिगत निर्णय नहुने भन्दै प्रश्न समेत उठाउँदै आएको छ ।
पतञ्जलीलाई जग्गा विक्रि गर्ने निर्णयमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको र कानुनको ध्वज्जी उडाइएको मात्र छैन यो निर्णयले ललिता निवास जग्गा काण्डलाई समेत माथ गरेको छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ माघमा पतञ्जलीलाई ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो त्यसमध्ये ३५३ रोपनी जग्गा नगरकोट क्षेत्रमा प्लटिङ्ग भएको थियो । हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्ने निर्णय पनि तहगत रुपमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको थियो ।
२०६६ सालमा भूमि तथा व्यवस्थामन्त्री रहेका डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र तत्कालिन भूमि व्यवस्था सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिरिषद्मा उठाएर लैजाने फाइलमै सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न अनुमति दिने भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको फाइलमै उल्लेख गरेका हुनाले माधव नेपाल यस काण्डमा तानिएका हुन् ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा समेत माधव नेपाल संलग्न रहेको विशेष अदालतको निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ । माधव नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय समेत गरेका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा नक्कली गुठी टिकिन्छा खडा गरेर त्यही गुठीका मोहीलाई जग्गा दिनुपर्ने निर्णय गरेका थिए भने माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई बैधता दिएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर केही मन्त्री केही सचिव र ठुलो मात्रामा कर्मचारीहरुलाई मात्र मुद्दा चलाइएकोमा विशेष अदालतले निर्णयकर्ताहरुलाई मुद्दा नचलाइएको र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थित भएकै कारण मन्त्रीहरुलाई मुद्दा चलाइएकोले उनीहरुलाई सफाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो सयममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार रहेकाले गर्दा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत माधव नेपालमाथि प्रतिशोध लिन खोजेको आरोप सरकारमाथि लगाउँदै आएकाले गर्दा अध्यक्ष दाहाल र माओवादी केन्द्रपनि भ्रष्टाचारकै पक्षमा रहेको प्रमाणित हुँदैन र ? किन दाहालले अहिले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु ? आरोप लागेपछि सफाई लिने काम सम्बन्धित व्यक्तिको भएकाले सरकारले प्रतिशोध लिन खोज्यो भन्नुभन्दा आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्न उपयुक्त हुँदैन र ?
कानुन सबैको लागि बराबरी हो भन्ने अख्तियारले तत्काल माधव नेपाललाई ललिता निवास जग्गा काण्ड र काभ्रेका हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्न दिने निर्णयका विरुद्ध र ललिता निवासमा नक्कली गुठी खडा गरी मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने बाबुराम भट्टराईको निर्णय विरुद्ध र तत्कालिन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर कानुन सबैको लागि बराबरी भने सिद्धान्तलाई पालना गराउने दायित्व अख्तियारले निभाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राजनीतिक दलले गरेको भ्रष्टाचार हेरेर बस्ने र बयान मात्र लिने हो भने जनताको गुनासो अझ बढ्न सक्ने र जनता आक्रोशित हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । यदि अख्तियारले बयान मात्र लिने र मुद्दा नचलाउने हो भने अख्तियार आफैँमा बद्नामी हुने र उसको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने समेत देखिएको छ ।