गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा ७ बुँदे सहमति गरेर गठन भएको कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले १० महिना पार गरिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई ठुला दलहरुको संयुक्त सरकार भएपनि सरकारले आफूले चाहेजति काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । विगतको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाई राख्न अनेक प्रकारका सहमति र सम्झौता विभिन्न पक्षहरुसँग गरेको हुनाले अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता सहमति सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान कठिनाई भएको छ । कांग्रेस–एमालेबीचको ७ बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन गर्ने भनिएपनि कहिले संविधान संशोधन गर्ने भन्ने केही उल्लेख नभएको र सरकारले २०८२÷८३ को लागि ल्याएको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ तर कहिले भन्ने उल्लेख नगरिएको हुनाले अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
संविधान सशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुई तिहाई मतको आवश्यकता हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा अहिलेकै अवस्थामा दुई तिहाई मत पुग्न सक्ने सम्भावना भएपनि राष्ट्रिय सभामा त्यो सम्भावना नभएकाले गर्दा अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । आउँदो फागुनमा राष्ट्रियसभाका १९ जना सांसदको पद समाप्त हुने र नयाँ सदस्यको निर्वाचन हुने भएकाले अहिलेकै गठबन्धन अर्थात कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन फागुनसम्म कायम रहे त्यसबेला सरकारको पक्षमा दुई तिहाई मत पुग्न सक्ने सम्भावना भने जिवित रहेको छ । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमति अनुसार सरकार सञ्चालन भएको भएपनि कांग्रेसभित्र भने केही असन्तोष बढ्दै गएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा सरकारको पक्षमा अडिग रहनुपर्नेमा उनीहरु दुवैले आफ्नै पार्टी सहभागि भएको सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर विरोध गरिरहेका छन् भने महामन्त्री थापा त सरकार सञ्चालनको लागि गठन गरिएको कांग्रेस–एमालेको संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा समेत उपस्थित हुन छोडेर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोपमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् । कांग्रेस नेतृत्व भने गगन थापाको भनाई कांग्रेसको नभएर व्यक्तिगत रहेको बताउँदै आएको छ । सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा रहेका थापाले प्रधानमन्त्रीको बेडरुपसम्मै विचौलियाको प्रवेश हुने गरेको आरोप समेत लगाएका हुनाले त्यस विषयमा कांग्रेस मौन रहनुको अर्थ के ?
संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका र उनले कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरुलाई समेत सरकारको विपक्षमा बोल्न प्रयोग गरिरहेका छन् पुष्पकमल दाहाल जसरी भएपनि वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार टुटाएर बरु कांग्रेसले एक्लै सरकार बनाओस् त्यसबेला माओवादी केन्द्रले सत्ता बाहिरै बसेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने बताइरहेका बेला माओवादीका अध्यक्षको भनाईलाई विश्वास गरेर कांग्रेसका केही नेताहरु आफ्नै पार्टी सत्तामा रहेको बेला सरकारको विरोध गरिरहेका भएपनि पार्टी नेतृत्वले जबसम्म ओली नेर्तत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उद्घोष गर्दैन तबसम्म ओली सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना देखिँदेन । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसका केही नेताहरु आफ्नो प्रभाव देखाउनैका लागि र पार्टी नेतृत्वमा पुग्नका लागि आफ्नै पार्टी सहभागि भएको सरकारको विरोध गरिरहेका हुनाले उनीहरुलाई नै महाधिवेशनमा घाटा हुने कांग्रेसका केही नेताहरुले बताउन थालेका छन् । यसरी कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि द्वन्द्वले गर्दा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन टुटेर अर्को गठबन्धन बनेपनि त्यो गठबन्धनको अवस्थापनि अहिलेकै ओली सरकारकै जस्तै हुने निश्चित रहेको छ । संघीय संसदका ठुला दुई दलको गठबन्धनको सरकार त टिक्न नसकेको अवस्थामा अर्को भनेको कांग्रेस–माओवादी लगायत साना दलको गठबन्धन हुन सक्ने र नेकपा एमाले विपक्षमा रहने भएकाले गठबन्धन बनाउन लाग्नु र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई विश्वास गरेर अहिलेकै कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन टुटाएको खण्डमा त्यसले मुलकुमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने र मुलुक फेरी संकटको भूमिमा पर्न सक्ने भएकाले गठबन्धनभित्र समस्या भए त्यही बसेर समाधान खोज्दै २०८४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन रहिरनुपर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।