सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
महंगोमा नुन बेच्न दुगडको चलखेल
वि.सं.२०८२ जेठ १ बिहीवार १०:४५
689
shares
shares
काठमाडौ । आयकर नतिरेको भन्दै कालो सूचीमा परेका एसिया केमिकल विराटनगर १० र एसिया फेम प्रालि विराटनगरका मालिक मोतिलाल दुगड पछिल्लो समयमा नुनको व्यापार गर्न जोडतोडले चलखेल गर्न लागि परेका छन् ।
वार्षिक २ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने नुनको व्यापार हत्याउन निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यापारीहरुले चलखेल गर्दै सरकारलाई प्रभाव पार्दै आएका थिए । केही वर्ष अगाडि शशिकान्त अग्रवालले समेत त्यस्तो चलखेल गरेका थिए त्यसबेला उनका छोराले नुनको डिलरसिप लिन गोरखापत्रमा सूचना नै जारी गरेर ठुलो मात्रामा रकम जम्मा गर्न लगाएका थिए । तर उनी रकम लिएर फरार रहेका थिए । दुगडजस्ता विवादास्पद व्यापारीलाई नुनको व्यापार गर्न दिए जनतामा मारपर्ने निश्चित छ ।
मोतीलाल दुगड अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई आफ्नो प्रभावमा पारी काम फत्ते पार्न लागि परेका छन् । उनलाई नुनको कारोबार दिलाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । यसअघि केपी ओली सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका दुगड त्यसबेला पनि नुनको व्यापार आफूले गर्ने भन्दै अघि बढेका थिए तर उनी सफल हुन सकेनन् । हालै सरकारले आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी ऐन जारी भएको २७ वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने निर्णय गरेको छ । वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्रि वितरण ऐन २०५५ अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । २०५५ साल माघ १ गते जारी भएको ऐन २७ वर्षपछि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्नुको पछाडि दुगडलाई पोस्नुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
नेपालमा वार्षिक २ अर्ब कारोबार हुँदै आएको नुनको व्यापार सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट टेडिङ्गले गरिरहेको र त्यो एकाधिकार तोडनकै लागि विवादास्पद व्यापारी लागि परेको छ । हाल नुनको मूल्य २६ रुपैँया रहेकोमा अब बजारमूल्य ५० पु¥याउने उदेश्यका साथ दुगडलाई लागि परेका छन् । नेपाल भन्दा अत्यन्त कम गुणस्तर भएको आयो नुन अन्य देशमा ५२ रुपैँयामा विक्रि वितरण भइरहेको छ । अहिले साल्टले विक्रि वितरण गर्दै आएको आयो नुनलाई एसियाकै गुणस्तरीय मानिएको छ ।
हाल अघि बढाइएको प्रस्तावमा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रलाई नुनको व्यापार गर्नु दिएको खण्डमा नुनको मूल्य घटीमा ५० देखि ६० रुपैँयासम्म प्रति प्याकेट पर्ने भएकाले साल्टबाहेक अरुलाई नुनको व्यापार गर्न दिइनु कुनै सर्तमा जनताको हितमा हुन सक्दैन ।
