माधव कुमार नेपालले तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएर कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गरेकै कारण उनीमाथि कारबाही नगर्ने प्रपञ्च रचिँदै आएको थियो । माधव नेपालले नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएका र तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरेकै कारण उनीमाथि कारबाही चलाउनुको बदला उनलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकणमा समेत उन्मुक्ति दिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रधानमनन्त्री रहेका बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेका बेला नेपाल, भट्टराई र पौडेललाई उन्मुक्ति दिएर अन्य व्यक्तिलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको थियो । उनीहरु बाहेक तीनजना पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीहरु, सचिवहरु र ठुलो मात्रामा कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाउन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएपछि मुद्दा चलाइएको थियो ।
माधव नेपाल सहितका ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो । विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएपछि विशेष अदालतले निर्णयकर्ताहरुलाई मुद्दा नचलाइएको र मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपस्थित भएकै कारण मन्त्रीहरुलाई कारबाही नहुने भन्दै सफाई दिने र सचिवहरु र कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यसरी आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला गैरकानुनी निर्णय गर्ने र मन्त्रिपरिष्दले गरेका निर्णयहरु नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपाल अहिले कानुनी कारबाही हुनबाट जोगिनु खोजिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको निर्णय कुनै हालतमा पनि नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन ।
माधव नेपालका अनुसार मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयहरु अख्तियारले हेर्न नपाउने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुनै औचित्य रहँदैन । निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु नै भ्रष्टाचार गर्ने नियत प्रष्ट रुपमै देखिने गरेको हुनाले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु कुन नीतिगत हुन् र कुन होइनन् भनेर अव छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई यस्ता यस्ता प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ल्याउनु भनेर निर्देशन दिनु नै भ्रष्टाचारको नियत प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । सम्बन्धित निकायका उच्च तहका कर्मचारीले त्यस्ता गलत निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री माधव नेपालकै निर्देशनमा २०६६ चैत्रमा तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिनुको प्रमुख कारण नै भ्रष्टाचार गर्नु थियो । तत्कालिन मालपोत विभागका महानिर्देशक केशर बहादुर बानियाँले पतञ्जलीलाई जग्गा विक्रि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै फाइल नै मन्त्रालयमा फकाईदिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेको भन्दै उनलाई एकै दिनमा हटाएर जितबहादुर थापालाई विभागमा हाजिर गराइएको र थापाले विभागमा हाजिर गरेकै दिन पतञ्जलीका माग बमोजिम जग्गा विक्रि गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए । यसरी षड्यन्त्रपूर्वक ढँगले पतञ्जलीलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालले दवाव दिएका थिए । तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर बहादुर श्रेष्ठले सदर गरेको फाइलमा समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मौखिक आदेश तथा निर्देशन दिएको हुँदा सो अनुसार मन्त्रिपरिषद्को फाइल बैठकमा पेश गर्न २०६६÷१२÷१ मा स्वीकृत गरेका थिए ।
ललिता निवास जग्गा सरकारी जग्गा भएको थाहा हुँदाहुँदै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेत त्यस प्रकरणमा जोडिएका थिए । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्डमा जाडिएका व्यक्तिहरु नै पतञ्जली प्रकरणमा जोडिएका छन् भने माधव नेपाल ललिता निवास जग्गा काण्ड र पतञ्जली दुवै प्रकरणमा जोडिएका छन् भने बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका छन् । उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको बारेमा सर्बोच्च अदालतमा अहिले मुद्दा विचाराधिन रहेको छ । माधव नेपाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समेत जोडिएका थिए । भने बाबुराम भट्टराई भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनले ललिता निवासको जग्गामा नक्कली गुठी टिकिन्छा गुठी नै खडा गरेर नककली मोही समेत खडा गरेका थिए भने माधव नेपालले तिनै नक्कली मोहीलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गामा मोही कामय गराउने निर्णय गरेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री रहेका बेला केही व्यीक्तलाई मात्र फाइदा पुग्ने निर्णय गर्नु सोझै भ्रष्टाचार गर्नु र मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लिखित दवाव दिनु र सो कार्यान्वयन गर्न लिखित दवाव दिनु भ्रष्टाचार भएकाले तत्काल माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चलाएर कानुन सबैका लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई पालना गराउन हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।