काठमाडौ । २०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको १० महिना पूरा भएको छ । तर ७ बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु कार्यन्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको भएपनि अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा सरकारको पक्षमा दुुई तिहाई मतको आवश्यकता पर्दछ । अहिले सरकारको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमत रहेपनि दुुई तिहाई मत पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भने राष्ट्रिय सभामा त सरकारको पक्षमा सामान्य बहुमत पुुग्नका लागि पनि अर्को कुनै पार्टीको समर्थन आवश्यक हुन्छ । दलहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्ने छुट नेताहरुलाई हुन्छ ?
कांग्रेस–एमालेको सहमति अनुसार स्थिर सरकार हुने र सो सरकारले विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिने भनिएकोमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र दिनप्रतिदिन सरकारमाथि दवाव सिर्जना गरिएको छ । पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस–एमालेले षड्यन्त्र गरेर आफूलाई सत्ताबाट हट्न बाध्य बनाएको आरोप लगाउँदै आएका बेला नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र इतरपक्षको समर्थन सरकारले पाउन नसकेको हुनाले सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न सकेको देखिएको छैन ।
ओली सरकारले कतिपय राम्रा काम गरेको भएपनि भ्रष्टाचारीहरुलाई भने कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरु र उच्च तहका कर्मचारीहरु संलग्न रहेकाले गर्दा उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकार असफल सावित हुँदै गएको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्ड, पतञ्जली जग्गा काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, ओम्नी काण्ड, गिरिबन्धु टि–स्टेट काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, गौतमवुद्ध विमानस्थल भ्रष्टाचार काण्ड, यति काण्ड, पोखरा विमानस्थल घोटलाकाण्ड लगायतका धेरै काण्डहरु सतहमा आएका छन् ।
यी सबै काण्डहरुमा कहिँ न कहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु, सांसदहरु, र उच्च तहका कर्मचारीहरु, राजनीतिज्ञहरु संलग्न रहेको भएपनि एक दुई बाहेक अन्यलाई कानुनी कारबाही हुन नसकेको हुनाले नै जनताले विरोध गरिरहेका छन् । यिनै भ्रष्टाचारका काण्डले गर्दा सडक आन्दोलन समेत तातिन थालेको छ ।
सहकारी पिडितहरुलाई सरकारले आश्वासन मात्र दिएको छ तर सहकारी पिडकहरुको सम्पत्ति जफत गरी विक्रि वितरण गरेर पिडितहरुलाई उनीहरुले सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता दिन सकेको छैन । सांसदहरु नै सहकारीका पिडक भएपनि उनीहरुलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका सांसदहरुलको विरामी विदा संसदले स्वीकृत गरेको हुनाले संसद नै सहकारी पिडितहरुलाई बचाउन लागि परेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । पुष्पकमल दाहाल तीन पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेका र अहिले संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहेका भएपनि उनले समस्या समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउनुको सट्टा समस्यामाथि समस्या थप्दै गएको छ ।
दाहाल सरकारको पालामा कतिपय विषयमा संविधान विपरितका सहमति र सम्झौता गरेका हुनाले हालै शिक्षकहरुले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरेका थिए । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल र व्यक्तिले संविधानलाई हेर्दै नहेरी आफू खुसी बोल्ने र सहमति र सम्झौता गर्ने गरेका हुनाले उनीहरु नै संकटमा पर्दै गएका छन् ।
कांग्रेस–एमाले आ आफ्ना दलको हैसियत नहेरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका हुनाले अहिले उनीहरुलाई त्यति सहमति नै घाँडो सावित भएकाले उनीहरु २०८७ सम्ममा संविधान संशोधन गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । के २०८७ सम्ममा कांग्रेस–एमालेले दुई तिहाई मत ल्याउने सपना अहिले नै देख्न थालेका हुन् त ? यदि साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्ने हो भने अहिलेको संविधानमा अपरिवर्तनीय भनिएका विषय, जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक सबै विषय संशोधन गरेर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एक सूत्रमा बाँध्नुपर्दछ । अहिलेको संविधानले सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावना समेट्नु सकेको देखिएन ।
मुलुकको लागि भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो समस्या भएको र भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कारबाही नहुने भएकाले जनताले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्न भएका माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईमाथि किन कारबाही हुँदैन ? माधव नेपाल नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला काभ्रेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा रामदेवको पतञ्जलीलाई विक्रि गर्न दिने निर्णय माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६६ माघ १६ गते गरेको थियो ।
२०६६ फागुनमा सोही जग्गा पतञ्जलीले बेच्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै माधव नेपालले निर्णय गराएका थिए । माधव नेपालले पतञ्जलीलाई जग्गा विक्रि गर्न दिने फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री डम्बर बहादुर श्रेष्ठलाई मौखिक निर्देशन दिएको टिप्पणी फाइलमा मन्त्री श्रेष्ठले नै उल्लेख गरेका हुनाले त्यस प्रकरणमा माधव नेपालले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर कानुनको खिल्ली उडाएको हुनाले उनीमाथि किन कानुनी कारबाही भएन ? के प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भएका व्यक्तिहरु कानुनभन्दा माथि हुन् त ? त्यसको जवाफ जनताले खोजेका छन् । उत्तर देउ सरकार ।