सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
प्रधानमन्त्रीले अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्ने होइन र ?
वि.सं.२०८२ जेठ १६ शुक्रवार १०:५०
481
shares
shares
काठमाडौ । जनताले चाहेसम्म गणतन्त्र सुरक्षित रहन सक्छ । २०७२ सालको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानमा राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताबाहेक अन्य सबै कुरा परिवर्तनीय हुन् भन्ने व्यवस्था गरिएकाले जनताले चाहेको खण्डमा गणतन्त्र परिवर्तन हुन सक्छ ? कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था अकाट्य हुन सक्दैन ।
जेष्ठ ११ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेष्ठ १५ गते राजावादीहरुले गर्ने भनिएका आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्न र काठमाडौलाई एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री मुलुकको अभिभावक हुन् । उनले अभिभावको भूमिका निभाउनुपर्नेमा राजावादीहरुको आन्दोलनलाई देखाएर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जेष्ठ १५गते काठमाडौ एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ भने अभिव्यक्ति दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले दिएको त्यस्तो अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी कांग्रेसले नलिने उद्घोष समेत गरिसकेको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको छ ।
राजावादीहरुले निकै पहिला नै जेष्ठ १५ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए । उनीहरुले गर्ने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने र संविधानले नै दिएको अधिकारमाथि मन्त्रीहरुले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अभिव्यक्ति दिइनुले सरकार सबैको अभिभावक नभएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । संविधानले विना हातहतियार भेला हुन पाउने र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने जनताको अधिकार सुरक्षित गरेको भएपनि सरकारले नै संविधान विपरितका कार्य गर्नुले जनतामा निराशा पैदा गराउन सक्छ ।
सरकारले सबै नेपाली नागरिकको अभिभावक भएको अनुभूति जनतालाई गराउनुपर्नेमा सरकारले नै आफ्ना विरोधी जनतालाई तह लगाउन खोज्ने प्रयास गर्नु कुनै सर्तमा पनि देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन । देशका प्रधानमन्त्रीले नै सम्वेदनशिल समयमा अराजकताको विजारोपण गर्ने होइन, सयमित भाषा प्रयोग गरेर अभिभावकको भूमिका निभाउनु आवश्यक छ ।
