दुई दिनमा सुनको भाउ तोलामा ६ हजार रुपैयाँ घट्यो
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह
वि.सं.२०८२ जेठ १६ शुक्रवार १४:११
494
shares
shares
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनाको काम आजैबाट सुरू गर्ने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाइएको जानकारी दिए। उनले राजस्व लक्ष्यको १७ प्रतिशत निर्धारण गरिएकोले जसरी पनि लक्ष्य हासिल गरिने दाबी गरे ।उनले भने– ‘आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.३ प्रतिशत उठाउने गरी लक्ष्य राखिएको छ ।विकास आयोजनामा वैकल्पिक वित्तबाट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीबाट पूर्वाधार निर्माण गरिनछ।’अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले तीन करोडको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गरेको बताए । विकासका असीमित आकाङ्क्षा, सीमित स्रोत र बजेट पनि सीमित सीमामा बसेर ल्याउनुपर्ने भएकाले ३ करोडको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरी बजेट ल्याएको उनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘मितव्ययी र खर्च कटौतीका उपायहरू अपनाएर चालु खर्चलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि साउन १ गतेसम्म कुर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौँ । आज देखि नै बजेटमा प्रस्तावित आयोजनाहरूको तयारी पूरा भए खरिद प्रक्रियामा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’उनले २५ करोड भन्दा बढीका आयोजना अनुगमन र प्रभावकारी आयोजनाको लागि राष्ट्रिय विकास बोर्डको प्रबन्ध गरिएको बताए । उनले अनुदानको लागतको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न बजेटले ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको पनि बताए ।अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सन्तुलित बजेट निर्माण गर्न सक्ने गरी सङ्घीय सरकारको बजेट आएको दाबी गरे । उनले वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगका विषयलाई सहजीकरण भएको भन्दै वनको कारणले आयोजनाहरू अवरुद्ध हुने अवस्था नहुने गरी बजेटले व्यवस्था गरिएको बताए । उनले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित बनाउने गरी बजेट आएको दाबी समेत गरे ।
उनले भने, ‘विदेशी लगानी प्रवर्द्धनको लागि नीतिगत सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने १३ प्रतिशत कर खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम भन्सार कर पनि हटाएका छौँ ।’
